कांग्रेस संस्थापन इतर समुहको राष्ट्रिय भेला: बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समुहको जारी राष्ट्रिय भेलामा विभिन्न प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

नेता विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक प्रस्ताव, डा. प्रकाश शरण महतले आर्थिक प्रस्ताव र रमेश लेखकले पार्टीको क्रियाशिल सदस्यता सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

निधिले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टी अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएका छन् ।

निधिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८८ सिट जितेर पहिलो शक्ति बनेको कांग्रेस अहिले ३८ सिटमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै विशेष महाधिवेशन विधि र विधानविपरीत भएको र त्यसबाट पार्टीमा गम्भीर विभाजन उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रस्तावमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वयबाट विधानविपरीत विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई हटाइएको आरोप लगाइएको छ । यसले पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद बढाएको भन्दै विवाद तत्काल समाधान नभए कांग्रेस दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

विशेष महाधिवेशनको मागका क्रममा केही महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको आरोपसमेत प्रस्तावमा लगाइएको छ । निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा नेतृत्व परिवर्तन गरिएकाले पार्टीभित्रको विवाद थप गहिरिएको उल्लेख गर्दै नेतृत्व परिवर्तन नियमित र विधानसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रस्तावमा कांग्रेसभित्रको विवादलाई पार्टीको आन्तरिक विषय मात्रै नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग समेत जोडिएको छ । मुलुकको राजनीति कठिन अवस्थामा रहेका बेला लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध पुरानो राजनीतिक दलभित्रको विग्रहले देशलाई नै असर पार्न सक्ने भन्दै नेतृत्वले तत्काल समझदारी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आर्थिक नीतिमा फरक दृष्टिकोण

भेलामा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वृद्धि र त्यसको लाभ सबै वर्ग, समुदाय तथा भूगोलका नागरिकसम्म पुर्‍याउने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

महतले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल लक्ष्यलाई कायम राख्दै बदलिँदो समयअनुसार आर्थिक नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने, लगानीसम्बन्धी कानुनलाई सरल बनाउने र वित्तीय जरिवानामा केन्द्रित कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, धितोका आधारमा मात्र कर्जा दिने परम्परागत अभ्यास परिवर्तन गरी उद्यमीलाई परियोजनाको सम्भावनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सदस्यता प्रणालीदेखि युवा सहभागितासम्म

त्यसैगरी नेता रमेश लेखकले पार्टी सदस्यता प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सदस्यता लिनेदेखि नवीकरण र अभिलेख राख्नेसम्मका कामलाई कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । लेखकले ३० वर्षभन्दा कम उमेरका युवालाई पार्टीका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित वा मनोनीत हुने अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनोट गर्दा भूगोलसँगै जनसङ्ख्यालाई आधार बनाउनुपर्ने र पार्टीका विभिन्न तहमा महिला तथा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद दोहोरिन नदिन विधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि लेखकको प्रस्ताव छ । विशेष महाधिवेशन बोलाउन आवश्यक हस्ताक्षरको रुजु र प्रमाणीकरण कसरी गर्ने, कसले महाधिवेशन बोलाउने तथा त्यसको आयोजना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेसको संरचना फेरबदलको प्रस्ताव

भेलामा पार्टीका विभिन्न तहका कार्यसमितिमा आवश्यकता अनुसार पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउन सकिने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । बढाइने पदमा महिला, युवा र सम्बन्धित क्षेत्रको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिले मनोनयन गर्ने सदस्यमध्ये २५ प्रतिशत स्थान समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानुनलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समावेशी कोटाबाट हुने मनोनयन एक व्यक्तिलाई एकपटक मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपसभापतिको सङ्ख्या बढाउने, महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिले एक जना वरिष्ठ उपसभापति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।