जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं : कोप–३१ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तुर्कीएको अन्ताल्यामा आयोजित विश्व सम्मेलनमा सहभागी भएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएका छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमार्फत मन्त्री खनालले कोप–३१ मा नेपालले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई विश्वमञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाएको जानकारी दिएका छन्।

कोप–३१ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालमा पछिल्लो समय भएका विनाशकारी जलवायुजन्य विपद्ले जनजीवन, जीविकोपार्जन तथा भौतिक पूर्वाधारमा पुर्‍याएको गम्भीर क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै कोप–३१ अन्तर्गत ‘पर्वत तथा जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै, पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचकलाई जलवायु नीति तथा कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले पर्वत संकटमा पर्दा त्यसको असर समग्र मानवतामाथि पर्ने भएकाले पर्वतीय मुद्दालाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले उत्सर्जनमा व्यापक कटौती, ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानीका लागि शीघ्र र न्यायोचित वित्तीय सहयोग तथा हिमनदी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै, पर्वतीय क्षेत्रमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा पर्वतीय जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान रहे पनि अतिकम विकसित मुलुकहरूले असमानुपातिक रूपमा ठूलो असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अनुकूलनलाई जलवायु न्यायको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए। नेपालले जलवायु वित्त ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।