विश्वासको मत लिनबाट पछि हटे मधेशका मुख्यमन्त्री, अब जेठ ८ गते लिने
१ जेठ, २०८३, शुक्रवार
- सत्ता गठबन्धन र पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका कारण मुख्यमन्त्री यादवले फ्लोर क्रसको जोखिम देखेर विश्वासको मत लिनबाट पछि हटेको बताइएको छ ।
जनकपुरधाम: मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जेठ ८ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । शुक्रबारका लागि तय गरिएको विश्वासको मत जेठ ८ गते लिने गरी नयाँ मिति तोकिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले मुख्यमन्त्रीले जेठ ८ गते विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका छन् ।
सत्ता गठबन्धन र पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका कारण मुख्यमन्त्री यादवले फ्लोर क्रसको जोखिम देखेर विश्वासको मत लिनबाट पछि हटेको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादव नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए । तर, जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता बनेको हो । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दनकुमार सिंहले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकारको राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा तथा लोसपाबीच गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भएपनि आन्तरिक असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ ।
मधेश प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, जसपाका १७, नेकपाका १५ र लोसपाका ८ सांसद रहेका छन् । यी चार दलको गरेर कुल ६२ सिट रहेको जुन बहुमतका लागि आवश्यक ५२ भन्दा बढी हो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
महानगरले लिफ्ट राखेपछि बाल व्यवसायी केन्द्र माविका सबै कक्षा कोठामा दृष्टिविहिन तथा व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता विद्यार्थीको पहुँच
-
संसद बैठकमा मोबाइल चलाएको बारे महावीर पुनले दिए स्पष्टीकरण
-
ट्रम्पपछि पुटिन चीन भ्रमणमा जादै
-
अमेरिकी ग्यास स्टेशनको प्रणालीमा साइबर आक्रमण
-
कुशल भुर्तेलको शतकमा अमेरिकामाथि नेपालको प्रभावशाली जित
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।