निर्वाचनपछिको रणनीति र पार्टी सुदृढीकरण मुख्य एजेण्डा सहित राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै

२०८३ वैशाख २७ आइतवार
सारांश
  • आम निर्वाचनपछिको परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले अब कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने भन्ने विषयमा यो बैठकले ठोस खाका तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाण्डौ, २७ वैशाख । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक सुदृढीकरणका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। राप्रपा प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठका अनुसार बैठक आगामी जेठ १ गते शुक्रबार बिहान ११:०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने तय भएको छ।

 

आम निर्वाचनपछिको परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा पार्टीले अब कस्तो रणनीति अख्तियार गर्ने भन्ने विषयमा यो बैठकले ठोस खाका तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीले यसअघि सातवटै प्रदेशमा आयोजना गरेको समीक्षा बैठकहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। प्रदेशस्तरबाट आएका ती सुझावहरूका आधारमा पार्टीको भावी कार्यदिशा र चुनावी समीक्षा गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

 

बैठकको अर्को मुख्य एजेन्डा आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको मिति र कार्यसूची तय गर्नु रहेको छ। कार्यसम्पादन समितिले तय गरेका विषयहरूलाई वृहत् छलफलका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिमा लैजाने पार्टीको तयारी छ।

 

पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवन, सांगठनिक संरचनामा गर्नुपर्ने हेरफेर तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विविध आयाममाथि पनि कार्यसम्पादन समितिमा गम्भीर छलफल हुने बताइएको छ। पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक समीकरण र संसदमा पार्टीको भूमिकाका विषयमा पनि बैठकमा सदस्यहरूले धारणा राख्नेछन्।

 

पार्टीका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित यस कार्यसम्पादन समितिको बैठकलाई राप्रपाको आगामी राजनीतिक यात्राका लागि निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। निर्वाचनपछि पार्टीको ग्राफ र जनताको अपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौतीका बीच राप्रपा यो महत्वपूर्ण छलफलमा जुट्न लागेको हो।

 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार