मधेशको सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय, यथाशिघ्र विश्वासको मत लिइने
२७ बैसाख, २०८३, आइतवार
- सरकारका चार दल नेपाली काँग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा र लोसपा नेपालले काँग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै यथाशिघ्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् ।
जनकपुरधाम: मधेश प्रदेशमा सरकारमा सत्तासाझेदार चार दलहरुले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् ।
सरकारका चार दल नेपाली काँग्रेस, जसपा नेपाल, नेकपा र लोसपा नेपालले काँग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै यथाशिघ्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् ।
यादव नेतृत्वको सरकारमा रहेको जनमतले वैशाख २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार परिवर्तनको चलखेल शुरु भएको थियो ।
१०१ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५१ सिट आवश्यक पर्दछ । जसमा सरकारमा रहेका चार दलमा काँग्रेसको २२, जसपा नेपालको १८, नेकपाको १५ र लोसपाको ८ सिट गरेर कुल ६३ सिट रहेको छ ।
मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेको सबै भन्दा धेरै २४ सिट रहेको छ भने नेपाली काँग्रेसको २२, जसपा नेपालको १८, नेकपाको १५, जनमत पार्टीको १२, लोसपाको ८ तथा राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको एक एक सिट रहेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नीति तथा कार्यक्रमः डिजिटल सामग्री तथा एआई आधारित सिकाई प्रणाली विकास गरिने
-
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल बैशाख ३० गते, राष्ट्रपतिप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित
-
नीति तथा कार्यक्रम निरन्तरतामा कर्मकाण्ड- अर्जुननरसिंह केसी
-
हर्क साम्पाङको प्रश्न- बजेट राष्ट्रिय बजेट हो कि रास्वपाको बजेट हो ?
-
सभापति थापाबाट काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा १९ जना मनोनित
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।