प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणमा आफ्नो सुबिधा अनुसार ब्याख्या गर्न पाइदैन- रवि लामिछाने
२७ बैसाख, २०८३, आइतवार
- रास्वपाका सांसदहरुलाई दिएको दुई दिनको प्रशिक्षणको समापन कार्यक्रममा बोल्दै सभापति लामिछानेले न्याय परिषदले सिफारिस गरेका ६ जना मध्येबाट एक जना चयन गर्दा कसरी संबिधान विपरित हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणमा संबैधानिक परिषदको निर्णय सहि भएको बताएका छन् ।
रास्वपाका सांसदहरुलाई दिएको दुई दिनको प्रशिक्षणको समापन कार्यक्रममा बोल्दै सभापति लामिछानेले न्याय परिषदले सिफारिस गरेका ६ जना मध्येबाट एक जना चयन गर्दा कसरी संबिधान विपरित हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
लामिछानेले अहिले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसको विषयको अनावश्यक चर्चा भएको भन्दै यसलाई गरिमा र मर्यादामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले संबिधानको व्यवस्था र दायरा अनुसार नै सिफारिस भएको बताउदै यस विषयलाई आफ्नो सुबिधा अनुसार ब्याख्या गर्न नपाइने बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नीति तथा कार्यक्रमः डिजिटल सामग्री तथा एआई आधारित सिकाई प्रणाली विकास गरिने
-
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल बैशाख ३० गते, राष्ट्रपतिप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित
-
नीति तथा कार्यक्रम निरन्तरतामा कर्मकाण्ड- अर्जुननरसिंह केसी
-
हर्क साम्पाङको प्रश्न- बजेट राष्ट्रिय बजेट हो कि रास्वपाको बजेट हो ?
-
सभापति थापाबाट काँग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा १९ जना मनोनित
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।