लिपुलेक नेपालको भुमि हो भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ- प्रवक्ता पोखरेल
२१ बैसाख, २०८३, सोमवार
- आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्बजनिक गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले लिपुलेक हाम्रो भुमि हो भन्नेमा प्रष्ट रहेको बताउदै भारतले पनि छलफलबाट समस्याको समाधान गर्ने भनेकोले त्यसै अनुसारनै समस्याको समाधान गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
काठमाडौँ: सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले लिपुलेक नेपालको भुमि हो भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्बजनिक गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले लिपुलेक हाम्रो भुमि हो भन्नेमा प्रष्ट रहेको बताउदै भारतले पनि छलफलबाट समस्याको समाधान गर्ने भनेकोले त्यसै अनुसारनै समस्याको समाधान गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्- यसमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो नोट जारी गरिसकेको छ, भारत सरकारले पनि सहकार्यबाट निकास निकाल्नुपर्छ भनेको छ । नेपाल सरकारको पनि सिमाना विवादमा नेपालको भूमि हो भन्नेमा प्रतिबद्ध छ, बाँकी दुई सरकारबीच कुरा गरेर समाधान गर्ने विषय हो ।'
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
संसद नचलेपछि हर्क साम्पाङको छटपटी, जवाफदेही बन्न सरकारलाई चेतावनी
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
इरानले दर्जनौँ क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको युएईको दाबी
-
विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन दलका 'स्लिपर सेल' बने- प्रधानमन्त्री शाह
-
ओमानविरुद्ध नेपालले टस जितेर पहिला ब्याटिंग गर्दै
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।