मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदापनि सुनसान छ कार्की निवास
२०८२ भाद्र २८ शनिवार
- सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएपनि सर्वसाधारण उत्साह र खुशीयाली मनाउन जम्मा भएका छैनन् । निरन्तरको कफ्र्यू र निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरु घर बाहिर निर्धक्क निस्कन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं : नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको धापासीस्थित निजी निवास क्षेत्र सुनसानप्राय छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ खाएको भोलिपल्ट निवास क्षेत्रमा कुनै चहलपहल छैन् ।
सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएपनि सर्वसाधारण उत्साह र खुशीयाली मनाउन जम्मा भएका छैनन् । निरन्तरको कफ्र्यू र निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरु घर बाहिर निर्धक्क निस्कन सकेका छैनन् ।
विराटनगरको शंखपुरमा जन्मिए पनि टोखा नगरपालिका धापासीमा बस्दै आएकी कार्कीलाई जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि केपी ओली सरकार विस्थापित गरेर अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा ल्याइएको हो । मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेपछि निजी निवास क्षेत्र र जन्म गाउँमा खुशीयाली मनाउने चलन छ । तर कार्की निवासमा चहलपहल छैन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा कफ्र्यू तथा निषेधाज्ञा हटाईए पनि प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रमा भने सुरक्षा व्यवस्थालाई लक्षित गरी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको छ ।
नवनियुक्त कार्की नेपालको ४२ औं प्रधानमन्त्री हुन् भने पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुन् । उनी नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।