- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि रायसुझाव संकलन गर्ने क्रममा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा विशेष उद्देश्यले स्थापित विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, आर्थिक अवस्था र पठनपाठनको गुणस्तरबारे चर्चा भएको थियो ।
काठमाडौँ : विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमा समेट्दै स्वायत्त र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि रायसुझाव संकलन गर्ने क्रममा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा विशेष उद्देश्यले स्थापित विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन, आर्थिक अवस्था र पठनपाठनको गुणस्तरबारे चर्चा भएको थियो ।
छलफलमा यस्ता विद्यालयलाई राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा समेट्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, प्रशासनिक जवाफदेहिता र विद्यालय सञ्चालनको उपयुक्त ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने बताएका छन् ।
छलफलमा सैनिक, प्रहरी, एसओएस, निजामती, गण्डकी बोर्डिङ, बूढानीलकण्ठ र सहिद स्मृति विद्यालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
उनीहरूले शिक्षक दरबन्दीको अभाव, व्यवस्थापकीय कठिनाइ र द्वन्द्वपीडित बालबालिकाका लागि स्थापित विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन नसकिएको समस्या उठाउँदै शिक्षा ऐनमै विशेष विद्यालयको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’