सीमापार व्यवसायीले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, ८ खर्बको क्षति र १५०० जनशक्ति बेपत्ता भएको दाबी

काठमाडौँ: रसुवा बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिको उचित सम्बोधन, व्यवसायी तथा प्रभावित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।

भदौ १० गतेको बाढीले करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक तथा भौतिक क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक आँकडालाई आधार बनाउँदै संघले व्यवसाय, व्यवसायी, रोजगारी तथा आश्रित जनशक्तिको संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग माग गर्न लागेको प्रथम उपाध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठले बताए । संघका अनुसार व्यवसायसँग सम्बन्धित १ हजार ५ सयभन्दा बढी जनशक्ति अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

संघले घाइते तथा बेपत्ताको तत्काल खोजी र उपचार, मृतकको पहिचानपछि परिवारलाई सहज रूपमा शव उपलब्ध गराउने व्यवस्था तथा मृत्यु संस्कारका लागि आवश्यक खर्चसहित क्षतिपूर्ति दिन माग गर्ने भएको छ । साथै, चीनबाट नेपाल आयातका लागि रसुवा ल्याइपुर्‍याइएका सामानको मूल्याङ्कनका आधारमा क्षतिपूर्ति र भन्सार राजस्व फिर्ता, बीमा गरिएका सवारीसाधन, सामान तथा प्रभावित व्यक्ति र अन्य सामग्रीको बीमा रकम तत्काल उपलब्ध गराउन पनि माग गरिनेछ ।

त्यसैगरी, नेपालस्थित भन्सार यार्डमा रहेका ३ सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बीमा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । चीनबाट आयात हुँदै गरेका लत्ताकपडा, विद्युतीय उपकरण, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएकाले तिनको यथासक्य क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अगुवा सुमन खत्रीले रसुवा नाका पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यापारिक नाकाबारे सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने बताए । वैकल्पिक नाकाका रूपमा चर्चामा रहेको मुस्ताङको कोरला नाका भौगोलिक बनोट र दूरीका हिसाबले अपायक भएकाले ढुवानी लागत, समय तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा थप चुनौती हुने उनको भनाइ छ ।

त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकाबाट तुलनात्मक रूपमा नजिक रहेको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल–चीनबीच तत्काल कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको खत्रीले बताए । सहज व्यापारका लागि भौगोलिक रूपमा उपयुक्त स्थान पहिचान गरी नयाँ भन्सार यार्ड निर्माण गर्न पनि सरकारसँग माग गरिने संघले जनाएको छ ।

प्रथम उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार संघले अध्यक्ष रामहरि कार्कीको नेतृत्वमा सरकारसमक्ष उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनेछ ।