बाढि पीडितका लागि देश विदेशबाट सहयोग जुट्दै, कसले कति दिए?

भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेसंगै विपदको यस कठिन घडिमा प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि देशभित्र र विदेशबाट सहयोगको हातहरू अगाडी बढ्न थालेका छन्।

सरकारले राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्राप्त हुने सहयोगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ। यसको उद्देश्य एउटै संयन्त्रमार्फत सहयोग संकलन गरी आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नु हो। व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा क्यूआर स्क्यानमार्फत सहजै सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

अहिलेसम्म प्राप्त घोषणा तथा सहयोग हेर्दा निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कलाकार, व्यवसायी, नागरिक समाज र मित्रराष्ट्रहरू सबै विपद्को यो घडीमा एकजुट भएर सहयोग गर्न थालेका छन्।

मित्रराष्ट्रमध्ये भारतको प्रारम्भिक सहयोग पनि विशेष रूपमा महत्वपूर्ण देखिएको छ। भारतले नेपालका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि औषधि, खाद्य सामग्री तथा विपद् प्रतिकार्य सामग्रीसहितको मानवीय सहायता पठाएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर राहत तथा उद्धार प्रयासमा सहयोग जारी राख्ने बताएका छन्। दुई चरणमा गरि भारतले हालसम्म झन्डै ५० टन सहयोग सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ।  भारतले बेली ब्रिज निर्माणमा समेत सहयोग गर्ने जनाएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगपति शेखर गोल्छाले बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा मानवीय सहायताका लागि डेढ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। गोल्छाले गोल्छा समूहका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

त्यस्तै व्यवसायी तथा राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे रहेका छन्। उनले आफ्नो कालिका क्रन्स्ट्रक्सन प्रालिको तर्फबाट बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

कुमारी बैंकले ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ। त्यसमध्ये ३ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको छ भने करिब ३९ लाख रुपैयाँ बराबरका पाँच वटा अत्याधुनिक एआईयुक्त निगरानी ड्रोन, तीन वटा ५ केभीए पोर्टेबल जेनेरेटर र १०० वटा पावर बैंक नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराइएको छ। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन यो सहयोग महत्वपूर्ण मानिएको छ।

यस्तै, एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले बाढी–पहिरोमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक र स्थानीय समुदायप्रति सम्मान जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा फराकिलो हुँदैछ। रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (IFRC) ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितहरूको खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि १८ करोड ९६ लाख २२ हजार रुपैयाँ अर्थात् १२ लाख अमेरिकी डलर तत्काल सहयोग गर्ने भएको छ।

अमेरिकाले रसुवाका बाढी प्रभावित समुदायका लागि ५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विपद्मा ज्यान गुमाएकाका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै प्रभावित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। साथै, विपद् प्रतिकार्यमा सहयोग गर्न एक जना विपद् प्रतिकार्य सल्लाहकारलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाउने तयारी गरेको छ।

नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता संस्था नाडाले १० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन सरकारको मात्र नभई निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको पनि साझा जिम्मेवारी भएको भन्दै नाडाले सामूहिक प्रयासमा जोड दिएको छ।

यसैबीच, गोरखा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ नगद सहयोग गरेको छ। ब्रुअरीका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। सरकारले यो रकम रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार, खोज तथा पुनःस्थापनाका लागि परिचालन गर्ने जनाएको छ।

यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले ५ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।

कलाकारद्वय मह जोडीले २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल राहतदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्मका काममा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम प्रदान गर्ने बताएका छन्।

यी सहयोगहरू केवल रकम वा सामग्रीको सूची मात्र होइनन्। विपद्मा परेका नागरिकलाई आफूहरू एक्लै छैनन् भन्ने विश्वास दिलाउने मानवीय ऐक्यबद्धताका उदाहरण हुन्।

तर उद्धारपछि राहत, राहतपछि पुनःस्थापना र त्यसपछि पुनर्निर्माणको लामो यात्रा अझै बाँकी छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता तत्कालको राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि पनि निरन्तर सहयोग र समन्वय हो।

सहयोग गर्न चाहने प्रत्येक व्यक्ति, संस्था र व्यवसायीले सरकारको एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न सक्छन्। सानो होस् वा ठूलो—विपद्को घडीमा गरिएको हरेक सहयोग प्रभावित परिवारका लागि ठूलो आशा बन्न सक्छ।

आज रसुवाका पीडितलाई केवल राहत चाहिएको छैन, उनीहरूलाई आफ्नो जीवन फेरि उठाउन सकिन्छ भन्ने भरोसा चाहिएको छ। यही भरोसा जगाउन राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र मित्रराष्ट्रहरूबीचको हातेमालो अझ बलियो बन्न आवश्यक छ।

विपद्ले सीमा, वर्ग र समुदाय छुट्याउँदैन। त्यसैले उद्धार र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी पनि सबैको साझा हो।