राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले के के निर्णय गर्यो ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले असार ५ र ६ गते काठमाडौँमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समसामयिक राजनीतिक अवस्था, संगठन विस्तार र महाधिवेशन तयारीलगायत विभिन्न निर्णय गरेको हो । बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ । पार्टीले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता बोकेको सरकारले व्यवहारमा त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।

राप्रपाले सरकारमाथि विगतका सरकारकै शैलीमा शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै आलोचना गरेको छ भने परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिएको र छिमेकी मुलुकहरूसँग अविश्वास बढ्ने जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राप्रपाले त्यसलाई प्रमाणसहित स्पष्ट गर्न वा सच्याउन माग गरेको छ ।

बैठकले सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूको नियुक्तिमा योग्यताको सट्टा निकटता हाबी भएको आरोप लगाउँदै राज्य संयन्त्रमा अनियमित अभ्यास बढेको दाबी गरेको छ । त्यसैगरी राप्रपाले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत जस्ता क्षेत्रमा लगाइएको कर फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तो बनाउन र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै काठमाडौँका नदी किनारका बस्ती हटाउने क्रममा वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरेको भन्दै राप्रपाले तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक धरपकडले लगानी वातावरण बिग्रने चेतावनी दिँदै कानुनी प्रक्रिया अनुसार मात्र नियमन गर्न माग गरेको छ भने किसानलाई आवश्यक रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र चिया क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी २०८३ मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि अध्यक्ष लिङ्देनको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ ।

त्यसैगरी सक्रिय सदस्यता वितरण, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन, प्रतिनिधि चयन तथा निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका पनि बैठकले पारित गरेको छ । जसअनुसार भाद्र मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन, असोजमा प्रदेश अधिवेशन र मंसिरमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ ।

राप्रपाले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो नीति र विचारको आवश्यकता अझ बढ्दै गएको दाबी गर्दै पार्टीका सबै सदस्यलाई उच्च मनोबलका साथ सक्रिय रहन आह्वान गरेको छ ।