विधुत् नियमन आयोगको रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढ्यो
२०८३ वैशाख ३१ विहिवार
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
काठमाण्डौ, ३१ वैशाख । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्न तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतम र ऊर्जा विज्ञ सतिषनारायण जोशी सदस्य रहेका छन् ।
समितिले विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षसहित चार सदस्य पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि १५ दिनको समय सीमा राखेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्य सरकारले जारी गरेको ‘ सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ बमोजिम स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको थियो ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐनअनुसार समितिले प्राप्त आवेदनहरूको मूल्यांकन गरी दरखास्त दिने अन्तिम मिति समाप्त भएको २१ दिनभित्र उपयुक्त उम्मेदवारहरूको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर सिस्लेनको भेटवार्ता
-
मोहम्मदीलाई विना शर्त रिहाई गर्न ११३ नोबेल पुरस्कार विजेताको माग
-
विधुत् नियमन आयोगको रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढ्यो
-
रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले बोलेका यी शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाइयो
-
संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी अनुहार हेर्न होइन, जवाफदेहिता खोजेको हो- खुश्बु ओली
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।