काठमाडौँ महानगरका ३६ हजार बढी विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी एकीकृत डिजिटल हाजिरी प्रणालीमा समावेश

२०८२ फाल्गुण १६ शनिवार
सारांश
  • गत माघ १३ गते कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली कार्यान्वयन निर्देशन दिएपछि शिक्षा विभाग र सूचना प्रविधि विभागले कार्य सुरु गरेका थिए ।

काठमाण्डौ, १६ फाल्गुण । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका ८३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ३६ हजार २८० विद्यार्थी, शिक्षक, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता, आया तथा अन्य कर्मचारीलाई एकीकृत डिजिटल हाजिरी प्रणालीमा समावेश गरिएको छ ।

 

गत माघ १३ गते कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली कार्यान्वयन निर्देशन दिएपछि शिक्षा विभाग र सूचना प्रविधि विभागले कार्य सुरु गरेका थिए । महानगरको आन्तरिक जनशक्तिबाट प्रणाली विकास गरियो भने कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गरी डेटा इन्ट्री र प्रतिवेदन निर्माण गर्न सक्ने बनाइएको छ ।

 

महानगरको शिक्षा विभागले २०८२ चैत्र १ देखि विद्यालयमा पठाइने अनुदान र निकासा प्रणालीमा केवल हाजिरीमा समावेश तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने निर्णय गरेको छ ।

 

साथै, विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पहिलो चरणमा ४, दोस्रो चरणमा ११ र तेस्रो चरणमा २३ विद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुँदैछ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लक्षित विशेष तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।

 

महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पठाइने सबै अनुदान २०८३ बैशाख मसान्तभित्र विद्यालयमा उपलब्ध गराउने र खर्च नभएको रकम २०८३ असार २४ भित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

 

साथै, शिक्षक क्षमता विकास तालिम, गोष्ठी, अभिमुखीकरण, ई–हाजिरी डिभाइस, ल्यापटप तथा इन्टरनेट सुविधा पनि आवश्यकतानुसार उपलब्ध गराइने विभागले जनाएको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास

लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।

थप समाचार