६३ जिल्लाको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न, १४ वटा जिल्लाको बाँकी
२०८२ फाल्गुण ०२ शनिवार
- निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १४ वटा जिल्लाको मतपत्र छाप्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
काठमाण्डौ, ०२ फाल्गुण । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १४ वटा जिल्लाको मतपत्र छाप्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार अहिलेसम्म ६३ जिल्लाका १३३ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ भने अब काठमाडौं उपत्यका आसपासका जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइको काम बाँकी छ ।
भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नियमित रूपमा मतपत्र छपाइको काम भइरहेको छ ।
हालसम्म डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा,दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्तापश्चिम (नवलपरासी), मोरङको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ ।
त्यस्तै, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुमपूर्व, दाङ, बाँके, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रुपन्देही, रोल्पा, मनाङ, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, कपिलवस्तु, दोलखा, नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चोक गरी ६३ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको हो ।
अब काठमाडौं उपत्यका वरपरका १४ जिल्लाको मात्र मतपत्र छपाइ बाँकी छ ।
गत पुस २२ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु भएको हो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
काँग्रेसले खुलामञ्चको संरचनाको मर्मत ४५ दिनभित्र गर्ने
-
जेलिन्स्कीभन्दा पुटिनसँग वार्ता गर्न सजिलो छ- ट्रम्प
-
जापानमा ९.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प आउने भन्दै गलत चेतावनी, १२ मिनेटपछि फिर्ता
-
अब पार्टीभित्र फोहोर सभा गरेर अगाडी बढ्छौं- गगन थापा
-
दसैँ र तिहारमा वालेटमार्फत दिनमा ५० पटकसम्म रकम जम्मा गर्न सकिने
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’