विज्ञापन बजारको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नेपाल रिपब्लिक मिडियाको साहसिक कदम

काठमाडौँ: नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडले विज्ञापन बजारमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता अन्त्य गर्न एउटा ऐतिहासिक र साहसिक सुरुवात गरेको छ। कम्पनीको हालै सम्पन्न साधारण सभाका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै प्रबन्ध निर्देशक समृद्धि ज्ञवालीले राज्यको अरबौँ रुपैयाँ जोगाउन र विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ दर सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो।

नेपाल सरकारले मिडियामा विज्ञापनका लागि वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ। तर, यो बजेटको वितरण र बिलिङ प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता हुने गरेको ज्ञवालीको विश्लेषण छ। उहाँका अनुसार, विज्ञापन एजेन्सीहरूले मिडियाबाट सस्तो दरमा बिल लिएर सरकारलाई महँगो दरमा बिल पेस गर्ने र बिचमा ठूलो रकम दुरुपयोग गर्ने 'ग्रे एरिया' (अपारदर्शिता) रहँदै आएको छ।

यसलाई रोक्न नागरिक दैनिकले अबदेखि सरकारका सबै विज्ञापनहरू मात्र ३१८ रुपैयाँ प्रति कोलोम सेन्टिमिटरमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि १४०० रुपैयाँको दर कायम भए पनि व्यावहारिक रूपमा मिडियाले कम रकम पाउने र बिचौलियाले फाइदा उठाउने गरेका थिए।

"हामीले अब जतिमा बिल गर्छौँ, त्यति नै रकम मात्र सरकारसँग लिन्छौँ। यसमा कुनै लुकाइएको दर वा अपारदर्शिता हुने छैन," प्रबन्ध निर्देशक ज्ञवालीले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार यो कदमबाट सरकारको विज्ञापन बजेट ५ अर्बबाट घटेर २ अर्बमा झर्न सक्छ र जोगिएको ३ अर्ब रुपैयाँ राज्यले पूर्वाधार विकास र पत्रकारहरूको वृत्ति विकासमा खर्च गर्न सक्नेछ।

कम्पनीले आफ्नो संस्थागत सुशासनलाई थप बलियो बनाउन सञ्चालक समिति (बोर्ड) मा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएपछि अब बोर्डमा परिवारको मात्र प्रतिनिधित्व नभई समाजका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। नयाँ बोर्डमा वरिष्ठ पत्रकार, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, र सफल उद्यमीहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, जसले मिडियालाई थप व्यावसायिक दिशा दिने विश्वास लिइएको छ।

ग्लोबल मिडिया र डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रभाव बढ्दै जाँदा उत्पन्न भएका चुनौतीहरूबारे पनि ज्ञवालीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा समाचारको सत्यतथ्य जाँच गर्ने संयन्त्र नहुँदा र ठूला प्लेटफर्महरू जवाफदेही नबन्दा लोकतन्त्रमाथि नै चुनौती थपिएको उहाँको धारणा छ। प्रिन्ट मिडिया अझै पनि विश्वासिलो रहेकाले यसको विश्वसनीयता जोगाइराख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

नेपाल रिपब्लिक मिडियाको यो नयाँ सुरुवातले नेपाली मिडिया उद्योगमा पारदर्शिताको नयाँ मानक स्थापना गर्ने र राज्यको स्रोत दुरुपयोग हुनबाट बचाउने अपेक्षा गरिएको छ।