सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर १ गतेदेखि सबै प्रकारका मुद्धाको सुनुवाई गर्ने
२०८२ कार्तिक २१ शुक्रबार
- सर्वोच्च अदालत आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
काठमाडौँ, २१ कार्त्तिक । सर्वोच्च अदालत आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर्ण बैठकलेले आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाट समेतका घटनाबाट बचेका मुद्दाहरू, अवरुद्ध सबै सेवाहरुको नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सेवा अवरुद्ध भएका सुरू मुद्दा, पुनरावेदन पत्र, दोहोर्याइ पाउँ भन्ने निवेदन एवं पुनरावलोकन निवेदन समेतका सबै प्रकारका मुद्दा तथा निवेदनहरू, दर्ता एवं सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चले भनेको छ:
मिति २०८२ । ०५ । २४ गते भएको आगजनी, ढुङ्गामुडा, तोडफोड र लुटपाटसमेतका कारणबाट यस अदालतको अधिकांश भौतिक संरचना, इजलासहरू, चालु मुद्दा तथा सूचना प्रणालीसमेतमा क्षति पुगेको कारण यस अदालतको पूर्व सूचनाअनुसार सबै प्रकारका रिट निवेदनहरू, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ का निवेदनहरू मात्र दर्ता एवम् सुनुवाइ हुँदै आएकोमा आज मिति २०८२।०७।२० मा बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार मिति २०८२।०८।०१ गतेदेखि सुरु मुद्दा, पुनरावेदनपत्र, दोहोऱ्याई पाउँको निवेदन तथा पुनरावलोकनको निवेदनसमेतका सबै प्रकारका मुद्दा तथा निवेदनहरू नियमित रूपमा दर्ता एवम् सुनुवाइ हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नारापास–हिल्सा सडक खुलाउन काम तीव्र, तीन दिनभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य
-
काँग्रेसले खुलामञ्चको संरचनाको मर्मत ४५ दिनभित्र गर्ने
-
जेलिन्स्कीभन्दा पुटिनसँग वार्ता गर्न सजिलो छ- ट्रम्प
-
जापानमा ९.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प आउने भन्दै गलत चेतावनी, १२ मिनेटपछि फिर्ता
-
अब पार्टीभित्र फोहोर सभा गरेर अगाडी बढ्छौं- गगन थापा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’