सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने सहमति
११ भाद्र, २०८२, बुधवार
- आज बसेको उक्त समितिको बैठकले १० प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरेको हो ।
काठमाडौं: विधायन व्यवस्थापन समितिले सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने सहमति जुटाएको छ ।
आज बसेको उक्त समितिको बैठकले १० प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाले निजामती विधेयकमा उपसचिवसम्म मात्र खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको थियो । तर, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि दफावार भएको छलफलमा सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने सहमति जुटेको समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ । अब दफावार छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ ।’
यसैगरी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले नायब सुब्बा र सहसचिवमा पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद बेदुराम भुसालले सहसचिवमा खुलाबाट पदपूर्तिको प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । थोरै प्रतिशतमा भएपनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था राखेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
चन्द्र भण्डारीको प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह- भारतको सीमा मिचेको आधार सार्बजनिक होस्
-
राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित
-
राप्रपा विभाजित: नयाँ राष्ट्र्वादी शक्ति निर्माण गर्ने डा. धवलशमशेर राणाको घोषणा
-
संसदमा प्रधानमन्त्री शाहको जवाफप्रति महेश बस्नेतको टिप्पणी
-
राज्यको क्षमता अनुसारको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको दाबि
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।