‘सहकारीलाई अवरोध होइन, सहयोग आवश्यक’

२०८२ असार ३ मंगलवार
सारांश
  • सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सहकारी दिगोपनाका लागि भावी रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रूपमा स्वीकार गरिएपनि व्यवहारमा त्यस अनुसार न्याय नभएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

काठमाडौं : सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सहकारीलाई संविधानले दिएको मान्यता अनुसार व्यवहारमा पनि समुचित प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।


सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सहकारी दिगोपनाका लागि भावी रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रूपमा स्वीकार गरिएपनि व्यवहारमा त्यस अनुसार न्याय नभएको टिप्पणी गरेका हुन् । 


कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रूपमा स्वीकार गरिएपनि व्यवहारमा त्यसअनुसारको न्याय नभएको टिप्पणी गरे । 


उनले भने, ‘सहकारीलाई संविधानको तेस्रो पिल्लरको रुपमा पछिल्लो परिवर्तनले स्वीकार गरेको विषय हो । सरकारको प्राथमिकताभित्र पनि सहकारीको विषय छ । तर पूँजी र भूगोलभित्रको उपस्थितिलाई हेरेर न्याय गर्नुपर्ने पक्षमा आवश्यक ध्यान दिइएको देखिँदैन ।’
उनले सहकारी क्षेत्रका सम्भावनाहरू अवरोध गर्ने होइन, संस्थागत रूपमै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।


राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रको सशक्तीकरणका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको औंल्याउँदै पत्रकारहरूलाई सहकारीको सकारात्मक पक्षसमेत उजागर गर्न आग्रह गरिन् ।


उनका अनुसार,‘पत्रकारहरुको कलम निरन्तर सहकारीको खबरदारी गर्न र सहकारीमा भएका राम्रा पक्ष उजागर गर्न आवश्यक छ । अहिलेको विसम परिस्थितिमा पनि सहकारीले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ, जसले अन्य क्षेत्रका व्यक्तिमा पनि सहकारीप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग पु‍र्याउँछ ।’


कार्यक्रममा सहकारीको नीति, दीगो विकास, पारदर्शिता तथा सदस्यहरूको विश्वास बढाउने उपायबारे पनि छलफल गरिएको थियो  ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार