बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली पठाउने मिति नजिक : कस्तो छ प्राधिकरणको तयारी ?

२०८२ जेठ ३१ शनिवार
सारांश
  • गत वर्ष असोज १७ मा तीनओटै देशका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थितिमा भएको सम्झौता पश्चात नेपालले १२ घण्टाका लागि मात्रै बंगलादेशमा बिजुली बेचेको थियो ।

काठमाडौं : भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बेच्न नेपाल, भारत र बंगलादेश बिच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार नेपालले भोली (जुन १५अर्थात असार १) देखि बंगलादेशमा बिजुली पठाउनु पर्नेछ ।


गत वर्ष असोज १७ मा तीनओटै देशका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थितिमा भएको सम्झौता पश्चात नेपालले १२ घण्टाका लागि मात्रै बंगलादेशमा बिजुली बेचेको थियो ।


तर, यसवर्ष तोकिएकै समयमा बंगलादेशमा बिजुली पठाउने तयारीबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म औपचारिक जानकारी गराएको छैन् ।


यद्यपी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने सम्झौतामा तोकिएको मितिमै बिजुली निर्यात गर्नेगरी अन्तिम तयारी भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।


‘करिब दुईसाता अघिनै बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजानका लागि प्रतित पत्र (एलसी) खोलिसकेको छ । त्यसकारण असार १ मै बंगालदेशमा बिजुली बेच्नेगरी काम भइसकेको हो,’ उनले भने ।


सम्झौता अनुसार नेपालले आगामी पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म बंगलादेशमा बिजुली पठाउनुपर्नेछ ।


गतवर्ष नेपाल र भारतबीचको पहिलो ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केवर–मुजफ्फरपुर हुँदै नेपालको बिजुली बंगलादेश पुगेको थियो ।


यसवर्ष पनि सोहि प्रसारण लाइन हुँदै नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ । त्यसका लागि विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहेको छ ।
मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बेहरामपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली बंगलादेश पुगेको थियो ।


प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र आफ्नै सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने सहमती भएको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार