के कुलमानमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पलाएको हो ?

के कुलमानमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पलाएको हो ?

काठमाडौँ । घरमा बिजुली आउँदा वा जाँदा 'कुलमान आयो' वा 'कुलमान गयो' जस्तो विम्ब अहिले पनि नेपाली समाजमा प्रयोग हुने गरेको छ । दिनको १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ खेपेको आम नेपालीको लागी त्यो समय दिकदारीको समय थियो । उक्त समयमा कुलमानको विधुत प्राधिकरणको प्रमुखको रुपमा आगमनले आम मानिसलाई राम्रै सहुलियत प्रदान गऱ्यो । उनी नेपालीको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भए । किनभने उनले प्राधिकरणको प्रमुख पद सम्हालेपछी लगभग लोडशेडिङ पनि अन्त्य भयो । तर त्यहाँ एउटा संयोग के थियो भने, तत्कालिन नेपाल सरकारको अग्रसरतामा नेपाल-भारतको ढल्केवर-मुज्जफरपुर अन्तर-सिमा ट्रान्समिशन लाइन जस्तो पुर्वाधार तयार भएको र यसबाट पर्याप्त बिजुली आयात गर्ने स्थिति भएपछि लोडशेडिङको अन्त्य भयको हो । अर्थात् उनले प्राधिकरणको प्रमुख पद ग्रहण गरेको केहि समयपछी उक्त पुर्वाधार तयार भएर सम्झौता अनुरुप बिजुली आयात गरिएको थियो ।

कुलमान कुशल व्यवस्थापक थिए होलान् ! वा ईमान्दार कर्मचारी पनि थिए होलान् ! यो अर्को विषय हो । जे होस् लोडशेडिङको समस्या समाधान हुनु मूल रुपमा नेपाल सरकारको भारतसङ्ग भएको विधुत आयात सम्झौता नै हो । तर मिडियामा भने लोडशेडिङ अन्त्यको जस एकोहोर कुलमानलाई मात्र गयो । उनी यसै घटना पछि मिडियामा 'हिरो' बन्ने प्रक्रिया शुरु भयो । जुन आजसम्म अनवरत छ ।

एउटा खुल्ला तथ्य के भने कुलमानको सम्बन्ध माओवादी पार्टीसङ्ग अधिक सौहार्द छ, यो कतै लुकेको छैन । केहि माओवादी नेता तथा मिडिया अनुसार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ३ बाट २०७९ को चुनावमा कुलमानलाई माओवादी पार्टीको तर्फबाट टिकट दिने कुरा निश्चित जस्तै थियो । त्यतीबेला माओवादीसङ्ग चुनावी गठबन्धन गरेको दलको सभापति शेर ब. देउवा समेत सकारात्मक थिए । तर कुलमानको महत्त्वाकांक्षा संसद पदमा मात्र सिमित नभएकोले माओवादी पछी हट्यो ।

२०७९ को चुनावमा जब कुलमानको तस्विर सहित माओवादी पार्टीले प्रचार-प्रसार गऱ्यो तब धेरै कुरा सतहमा आयो कि कुलमान व्यवसायिक व्यक्तिमा मात्र सिमित हुन चाहन्नन् । वास्तवमा त्यो उनमा पलाएको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा थियो ।
यद्यपि पछी निर्वाचन आचार-संहिता विपरीत भएकोले सामाजिक सञ्जालबाट ती तस्विरहरु हटाईयो । तस्विर हट्यो तर उनमा पलाएको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भने तिव्रतर बढ्दै गयो । तत्पश्चात उनका गतिविधि एक व्यवसायिक व्यवस्थापकीय भन्दा अधिक रणनीतिक देखिन थालेको छ । यसरी बिस्तारै उनका क्रियाकलाप नेपाल विधुत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीको नेताका रूपमा प्रकट हुने गरेको कुरा मिडियामा समेत छाईरहेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद

६५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क सहित उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले त्यतीबेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थात् लोडशेडिङको समयमा पनि २० देखी २४ घण्टा विजुली लिन चाहने ती तमाम उद्योगको लागी यो व्यवस्था लागु गरिएको थियो ।  २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो । यस्तो सुविधा लिने विधुत प्राधिकरणको २९८ वटा ग्राहक थियो, जसमा उद्योग बाहेक सरकारी कार्यालय र अस्पताल समेत थियो । जसमध्ये ६१ उद्योगको बिलमा भने हाल विवाद यथावत् छ ।

प्राधिकरणको दावी अनुसार कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरे । त्यसरी अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको बाँकी बिल जारी गरिएको प्राधिकरण बताउँछ । यसै सिलसिलामा विधुत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विधुत उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएर २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा उक्त आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गऱ्यो । तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललको पत्रको आधारमा विधुत प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना गरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद पुनः चुलिएको हो ।

उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै विधुत नियमन आयोगले ६ साउनमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिएको थियो । तर २४ असोजमा पुनः सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानूनबमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि कुलमानले गत कार्त्तिक ०८ बाट भटाभट लाइन काट्न शुरु गरेका थिए ।

मन्त्रीलाई टेरेनन् कुलमानले  

४९ वटा उद्योगलाई बक्यौता बुझाउन र यदि नबुझाए लाइन काटिने भन्दै दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिने दिन थियो गत कार्त्तिक ०८ गते विहिवार । तर यस विषयमा तत्काल लाइन नकाट्न तथा थप छलफल गर्न उर्जा मन्त्री दिपक खड्काले घिसिङलाई बोर्ड बैठक बोलाउन आह्वान गरेका थिए । उक्त दिन बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा मन्त्री खड्काले बक्यौता असुली गर्नुपूर्व प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने, अन्यथा उद्योगको लाइन काटिदा संकटमा रहेका अर्थतन्त्रमा थप क्षति हुने तर्क गरेका थिए । मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद दिगो रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै उद्योगीहरूको लाइन तत्काल नकाट्न स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए ।

तर कुलमान भने लाइन काट्ने पक्षमा उभिए र यदि लाइन नकाट्ने हो भने मन्त्री खड्कालाई कहिले प्राधिकरण बोर्डले त कहिले मन्त्री-परिषद्ले निर्णय दिनुपर्ने भन्दै बहालवाला मन्त्रीलाई नै 'परिक्षण' गर्ने काममा लागे । बोर्डले कुनै निर्णय दिन सकेन तर पछि मन्त्री खड्काको अनुरोध अनुआर तत्काल लाइन नकाट्न र उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने कुरामा कुलमानले वचन दिए । तर मन्त्रीसङ्ग गरेको वचनबद्दता विपरित बोर्ड बैठक सकिए लगत्तै उद्योगीलाई फोन गर्दै र कतिपयलाई कार्यालयमै डाक्दै किस्ताबन्दीमा भए पनि बक्यौता भुक्तानी थाल्न, नभए लाइन काटिदने धम्की दिए । त्यहाँ पुग्दा २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न सहमत छु भन्ने बेहोराको सम्झौतापत्र तयार थियो,’ एक उद्योगीले भने, ‘यसमा सही गर्नुस्, थप किस्ता पनि चाहिन्छ भने त्यसो पनि गरौंला । तर तिर्नुको विकल्प छैन, नभए लाइन काटिन्छ भन्दै दबाब दिइयो, हामीले त्यसमा सही गर्न सक्दैनौं भनेर फर्कियौं ।’ जबकि उद्योगीहरुसँग यसरी छलफल गर्ने भनेर घिसङले मन्त्रीलाई जानकारी नै गराएका थिएनन् । उद्योगीहरुले भने तत्कालीन विधुत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८औं बैठकको निर्णयको शर्त पुग्ने गरी प्रमाण दिए तत्काल भुक्तानी गर्ने जवाफ दिएका थिए । तर त्यसमा कुलमान तयार भएनन् ।

राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने रणनीति !

कुलमानले आफु निकट दलको हितमा काम गरेको हुनसक्ने शंका उब्जाएको छ ! उनी अहिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी समस्यालाई प्राधिकरण र सरकारको हित अनुरुप दिर्घकालिन समाधान दिने भन्दा पनि राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्ने मार्गमा माओवादी दलको हितमा लागेको आभास हुन्छ ।

एक, प्रचण्ड सरकार ढलेर कांग्रेस सहित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा घिसिङले २५ र २६ असारमा ६ वटा उद्योगको लाइन काटे । जबकि यस्ता काम मन्त्रालयको समन्वयमा हुनेगर्छ । तर उनले समन्वय गर्न आवश्यक ठानेनन् ।

दुई, सरकारले दिगो समाधान खोज्न दिएको निर्देशनलाई कुलमानले लत्याएर लाइन काट्ने निर्णय गर्नु र त्यसको सेरोफेरो पारेर माओवादी पार्टीले काठमाडौं उपत्यकामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राख्नुलाई संयोग मात्रै मान्न सकिएला ?

तिन, एउटा के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने उद्योगले खपत गरेको त्यस्तो तमाम बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसमा किन्तु, परन्तु लगाइनु हुन्न । तर अहिलेको समस्यालाई पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रमाण जुटाएर बक्यौता भुक्तानी गर्न कुनै पहल गरेका छैनन् । उल्टो आफनो समर्थन रहेको पार्टीलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले लाइन काट्ने कदम उठाएको देखिन्छ ।

एक राजनीतिक बुज्झकडको भनाईमा, ‘यो विवाद बढ्दै जाँदा सरकारले कुलमान हटाउन सक्ने र जनस्तरमा विरोध हुने हुँदा त्यसको लाभ माओवादी पार्टीले लिन पाउँछ भन्ने रणनीतिक हिसाबले अहिले लाइन काट्ने काम भएको हो, घिसिङलाई बक्यौता उठाउनु छैन, उनी आफ्नो छवि प्रयोग गरेर आफू र पार्टीलाई राजनीतिक लाभ दिलाउन लागेका छन् ।’ कतिपयको आँकलन उनी अवकाशपछि राजनीतिमा आउन सक्ने र अहिले व्यक्तिगत लोकप्रियताका लागि महसुल विवादलाई प्रयोग गरिरहेको हुनसक्ने रहेको छ ।