चीनको ऋण कि भारतको अनुदान? नेपालको द्विविधा - रिया सिंहा

बिन्दु पोस्टका संवाददाता तथा स्तम्भकार शौरभ राज पन्तले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित सेन्टर फर सोशल एन्ड इकोनोमिक प्रोग्रेस (सिसेफ) नामक थिङ्क ट्यांककी विदेश नीति तथा सुरक्षा विषयमा कार्यरत एसोसिएट फेलो रिया सिंहासँग अन्तर्वार्ता गरेका छन्। रिया सिंहा 'सिसेफ'मा सम्बन्धित क्षेत्रिय कनेक्टिभिटी परियोजनाको सम्मन्वय गर्छिन् । अन्तर्वार्ता नेपाल–भारत सम्बन्ध, कनेक्टिभिटी, भू–राजनीति आदि विषयमा केन्द्रित छ। प्रस्तुत छ यसै छलफलको सम्पादित अंश ।

१. ऊर्जा सहकार्यः
नेपाल–भारतबीचको सीमा–पार बिजुली व्यापारसम्बन्धी हालैका सम्झौताले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र निर्यात क्षमताका लागि दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?

दशकौंसम्म, ठूलो जलविद्युत सम्भावना (करीब ८३,००० मेगावाट) हुँदाहुँदै पनि, नेपालले आफ्नो घरेलु आवश्यकताका लागि भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपऱ्यो । यसका केही कारण थिए—संरचनागत चुनौतीहरू, राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधारमा लगानीको अभाव र नियामकीय चुनौतीहरूले नेपाललाई आफ्ना नदीहरूको उपयोग गर्नमा सीमित गऱ्यो।

हालैको भारत–नेपाल सीमा–पार बिजुली व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १०,००० मेगावाट बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जुन एउटा ऐतिहासिक तथा परिवर्तनकारी उपलब्धि हो । पहिलो पटक, नेपाल भारतलाई शुद्ध बिजुली निर्यातकर्ता भएको छ । यस परिवर्तनले नेपालको लागि र नेपाल–भारत सम्बन्धको लागि धेरै दीर्घकालीन फाइदाहरु ल्याउँछ । जस्तैः नेपालको राजस्व वृद्धिमा योगदान, आयातित बिजुलीमा निर्भरता घटाउने, नेपाललाई क्षेत्रीय स्वच्छ ऊर्जा प्रदायकको रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना, र बंगलादेश तथा पूर्वतर्फ त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापारका अवसरहरू खोज्ने आदि । भारतले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाई रहेको बेला यो ऊर्जा कनेक्टिभिटीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विकास हो र दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई परस्पर आश्रित सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्छ ।

२. पूर्वाधार विकासः
धेरै कनेक्टिभिटिका परियोजनाहरू निरन्तर ढिलाइ र लागत बृद्धिको सामना गर्छन् । दुबै पक्षमा परियोजना कार्यान्वयनलाई ढिलो बनाउने मुख्य संरचनागत वा राजनीतिक अवरोधहरू के हुन् ?

परियोजना सम्झौता र कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा ढिलाइ हुन्छ जस्तै परियोजना पहिचानदेखि सम्झौता  (MoU) हस्ताक्षर गर्न लाग्ने समय, आवश्यक अनुमतिहरू लिने प्रक्रिया, सम्भाव्यता अध्ययन, जमिन अधिग्रहण, ठेकेदार छनोट र व्यवस्थापन हुँदै परियोजना सम्पन्न हुने चरणसम्मको अवस्थाले परियोजना सम्पन्न गर्न ढिलाई हुने देखिएको छ । राजनीतिक कारणहरूमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, प्राथमिकताहरूको हेरफेर, र गहिरो राजनीतिक अविश्वास पर्दछन् । 
तर, यो भन्नुपर्छ—परियोजना सम्पन्नतामा पहिलेभन्दा ठूलो प्रगति भएको छ । हुलाकी राजमार्गजस्ता पुराना परियोजनाहरू धेरै वर्षसम्म निर्माणाधीन भईरहे, मुख्यतः जमिन अधिग्रहण र ठेकेदार समस्याका कारण । आजको दिनमा भारतले पेट्रोलियम पाइपलाइन र ३ वटा आईसीपीहरू जस्ता परियोजना छोटो अवधिमा सम्पन्न गरिसकेको छ ।
 

ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण दुवै देशबीच राजनीतिक तानातान हुने गर्छ । प्रधानमन्त्री ओली अझै भारत भ्रमणमा जानुभएको छैन । त्यसको बाबजुद पनि सीमा–पार कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूमा काम भइरहेको छ । यसले दुई देशबीच कार्यात्मक सम्बन्ध रहेको देखाउँछ, जहाँ कनेक्टिभिटीकोे परस्पर फाइदा स्वीकारिएको छ ।

३. व्यापार सहजीकरणः
सीमा नाकाहरू र राजमार्गहरूको स्तरोन्नतिले नेपाली निर्यातकर्ताका लागि व्यापार लागत कति घटाएको छ?

म यो प्रश्नलाई दुई भागमा बाँडेर जवाफ दिन्छु—प्रत्यक्ष लागत घटाउने र अप्रत्यक्ष लागत घटाउने । 
पहिलो, यातायात पूर्वाधारमा सुधारले सीमा–पार सामानको आवागमन बढाएको छ । उदाहरणका लागि, रक्सौल आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि व्यापार ३०% ले बढेको छ । यसले नयाँ व्यापार सिर्जना वा अनौपचारिक व्यापारलाई औपचारिक प्रणालीतर्फ तानेको हुनसक्छ । साथै, ट्रकहरूको पर्खाइ समय २–३ दिनबाट घटेर १२ घण्टासम्म झरेको छ । यो राम्रो सडक पूर्वाधार, भन्सार प्रक्रियाको सुधार र राम्रो कार्गो ह्यान्डलिङको प्रतिफल हो । छिटो सीमा क्लियरान्सले सामान भारतमा चाँडो पु¥याउन सहयोग पु¥याउँछ, जसले लागत घटाउँछ ।

त्यस्तै, नेपालका तेस्रो देश व्यापारका लागि विशाखापट्टनम बन्दरगाह खोल्दा रेलमार्गबाट सामानको छिटो र भरपर्दो आवागमन सम्भव भएको छ ।

दोस्रो, अप्रत्यक्ष लागत घटाउने सन्दर्भमा—इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (ECTS) जस्ता उपायले भारतीय बन्दरगाह हुँदै नेपाली कार्गोमा हुने चोरी घटाएको छ । यद्यपि (ECTS) को केही लागत व्यापारीहरूले तिर्नुपर्छ, यसको सुरक्षा र भरोसा सम्भावित नोक्सानभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता उपायहरूले अनौपचारिक भुक्तानी र भ्रष्ट्रचार घटाउन सहयोग गरेको छ ।

तर अझै धेरै सुधारको आवश्यकता छ—खासगरी प्रक्रियागत दक्षता र डिजिटल प्रणाली सुदृढीकरणमा ध्यान दिनु पर्छ ।

४. भू–राजनीतिक सन्तुलनः
चीनको नेपालमा बढ्दो पूर्वाधार लगानीलाई हेर्दा भारतसँग गहिरो कनेक्टिभिटी विस्तारले कुनै भू–राजनीतिक असन्तुलन सिर्जना गर्छ कि आवश्यक विकल्प र विविधीकरण प्रदान गर्छ ?

यो कुन दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । अनुसन्धानकर्ताको नजरले हेर्दा, रणनीतिक विविधीकरणका अवसरहरूले जोखिम घटाउन सहयोग गर्छ, यदि सम्बन्धित पक्षहरूले त्यसलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्यो भने ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो र भारतमा व्यापार र पारवहनमा निर्भर रहँदै आएको छ । आज पनि करिब ७०% व्यापार भारतसँगै हुन्छ । वर्षौंमा थुप्रै कनेक्टिभिटीको पहलले दुवै देशको सम्बन्ध बलियो बनाएको छ । यीमध्ये अधिकांश परियोजना भारतले अनुदानमा बनाएको हो । त्यसको तुलनामा चीनका सडक गलियारा वा केरुङ–काठमाडौं रेलजस्ता परियोजनाले नेपाललाई थप विकल्प त दिएका छन्, तर ती ढिलो गतिमा अघि बढेका छन् र ऋणको आधारमा प्रस्ताव गरिएका छन् ।

तर विभिन्न साझेदारहरूबाट प्रस्तावित पूर्वाधार लगानी भनेको शून्य–राशि खेल (zero–sum game) हुनु हुँदैन । भारतसँग गहिरो कनेक्टिभिटी हुनुले आफैंमा असन्तुलन ल्याउँदैन । काठमाडौंले विभिन्न देशका पूर्वाधार लगानीमा लागत–लाभका विकल्प केलाउन जरुरी छ । अनि भारत र चीनबाहेक अन्य साझेदार—अष्ट्रेलिया, युरोपेली संघ आदि—को पनि सम्भावना छ । खासगरी एमसीसी स्थगनको सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अन्ततः यी सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने जिम्मेवारी नेपालकै हो । काठमाडौंले संस्थागत र प्रशासनिक क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसले कुनै रणनीतिक वा आर्थिक कमजोरी सिर्जना नगरोस् ।

५. जनधारणा र समावेशिताः
यी कनेक्टिभिटीका पहलहरूमा स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाहरू कति परामर्शमा समेटिएका छन्? जमिन अधिग्रहण र वातावरणीय असरलाई लिएर कुनै असन्तोष वा विरोधको जोखिम देख्नुहुन्छ ?

यो प्रश्न पनि परियोजना कार्यान्वयनकर्ता को हो । परियोजनाको प्रकार के हो ? र पुराना परियोजनाको तुलनामा नयाँ परियोजनामा कस्तो अभ्यास छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । उदाहरणका लागि, एसियाली विकास बैंक वा विश्व बैंकद्वारा कार्यान्वयन गरिएका बहुपक्षीय परियोजनामा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनका दृष्टिले द्विपक्षीय परियोजनाको तुलनामा बढी सुरक्षा उपायहरू देखिन्छ ।

अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाका विवाद जमिन अधिग्रहणबाट उत्पन्न हुन्छन्, जहाँ क्षतिपूर्ति विवादले लामो ढिलाइ गराउँछ । उदाहरणका लागि, हुलाकी राजमार्ग धेरै ठाउँमा जमिनको क्षतिपूर्ति र विरोधका कारण रोकियो । ठूला जलविद्युत परियोजनाको वातावरणीय असरलाई लिएर पनि स्थानीय समूहहरूले चिन्ता उठाएका छन् । साथै, स्थानीय सहमति र सहभागिता नभए विदेशी लगानीले मात्रै फाइदा पाउने भन्ने धारणा बन्ने जोखिम पनि हुन्छ । यी समस्या धेरै भारत–नेपाल कनेक्टिभिटी परियोजनामा देखिएका छन्, जसले ढिलाइ र लागत वृद्धि गराएका छन् ।

कनेक्टिभिटी परियोजनाले धेरै फाइदा ल्याउन सक्छ । तर यसले समाजका विभिन्न तहलाई प्रभाव गर्छ—केंद्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म । त्यसैले लाभान्वित सरकारको जिम्मेवारी हो—स्थानीय सरोकारवालासँग छिटो र प्रभावकारी रूपमा परामर्श र संवाद गर्नु ।