सरकारले अझै सुनेन नर्सका माग, आजपनि दुई घण्टा प्रदर्शन

काठमाडौं : सरकारी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको पारिश्रमिक भत्ता र सेवा–सुविधाको माग राख्दै आन्दोलित नर्सहरुको आन्दोलन जारी रहेको छ ।

शुक्रबार पनि नर्सहरुले आफ्नो कार्यस्थलमा अत्यावश्यक बाहेका सेवा बन्द गरेर दुई घण्टा प्रदर्शन गरेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सहरूलाई सरकारी अस्पतालका नर्सहरूले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेका नर्सहरुले नेपाल नर्सिङ संघले आव्हानमा कार्तिक १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म दुई घण्टा अत्यावश्यक सेवा बाहेक नर्सिङ सेवा बन्द गरेर विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले कार्तिक १८ गते स्वाथ्य मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गर्ने बताएका छन् ।

मानव जीवनसंग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत दक्ष नर्सिङ जनशक्तिलाई जीविकोपार्जन समेत गर्न नसकिने गरी अति न्युन तलव सुविधा दिई काम लगाएको विरुद्धमा नेपाल नर्सिङ संघले नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम तलव तथा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्दै पटक पटक सम्वन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदै थियो । 

नर्सिङ संघले संयमित रुपले गरिएको अनुरोधलाई सम्वन्धित निकायवाट पालना नभएकोले देशै भरका स्वास्थ्य शिक्षण सस्था, निजी, सामुदायिक, सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालका नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु आफु कार्यरत संस्थासंग न्युनतम सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलित भएको बताएको छ । संघले मन्त्रालय निरन्तर समाधान तर्फ लागिरहेता पनि मागको सम्वोधन हुन सकेको नसकेको जनाएको छ ।

नर्सिङ संघले कार्तिक २ गते आफ्ना १५ बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको थियो । जस अन्तर्गत कार्तिक ४ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशभरका सम्पूर्ण अस्पतालमा कालो पट्टि बाँधेर काम गरेका थिए ।

नर्सिङ संघले राखेका मागहरु:

१- मिति २०८२।०६।२४ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयवाट पत्राचार भए अनसार निजि अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत सवै नर्सहरुको न्युनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी प्रदान गरियोस् ।

२- हाल सम्म श्रमिकको रुपमा हेरिएको दक्ष नर्सिङ जनशक्तिलाई स्वास्थ्य ऐन अर्न्तगत व्यवस्थापन गरियोस् । 

३- रात्रीकालिन सेवा, सार्वजनिक विदा तथा चाडपर्व विदाका दिनहरुमा काम गरे वापत एक दिन बरावरको तलव र तलवको सत प्रतिसत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरियोस् । तोकिएको समय भन्दा बढी कार्यका लागि सरकारी, निजि अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीहरुलाई नियमानुसार अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरियोस ।

४- आवश्यक्ता र मापदण्ड अनुसार दरवन्दी सृजना र दरवन्दी अनुसारको कामको व्यवस्था गरियोस् ।

५- शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवको आधारमा नियमित स्तरवृद्धी तथा बढुवाको व्यवस्था गरियोस ।

६- सम्पुर्ण सामुदायिक तथा निजि विद्यालयमा नर्सको दरवन्दी श्रृजना तथा स्थाई व्यवस्थापन गरियोस ।

७- स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार ( नियुक्ति / सम्झौता) गरि राख्नु पर्ने नर्सहरुलाई ज्यालादारीमा काम लगाउनु नपाइने, सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु संस्थाले राख्न नपाउने । हाल करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत नर्सहरुलाई तुरुन्त स्थाई गरियोस । नर्सिङका सम्पूर्ण दरवन्दी स्थाई विज्ञापन गरी पदपुर्तीको ब्यवस्था गरियोस् ।

८- नर्स तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको तलव सुविधा, दरवन्दी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मंत्रालयको निजि स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण मापदण्डमा प्रष्ट संग राखियोस् ।

९- कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य सेवा विभाग, महाशाखामा ज्येष्ठता, कार्यदक्षता र योग्यताको आधारमा नर्सले पनि प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१०- ग्रेडको व्यवस्था: नेपाल सरकारका समानतहमा रहेका सम्पूर्ण (निजामति, शिक्षक लगायत) कर्मचारी सरह स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि प्राविधिक २ ग्रेड यथावत राखि अरु ग्रेड समान हुनु पर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

११- औद्योगिक नर्सको व्यवस्थाः पचास जना भन्दा बढि कामदार भएका उद्योग तथा कल-कारखानाहरुमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि औद्योगिक नर्सको ब्यवस्था गरियोस् ।

१२- योग्यता अनुसार विशिष्टिकृत सेवा प्रवाहको व्यवस्थाः विशिष्टिकृत योग्यता (शैक्षिक तथा तालिम) भएका नर्सहरुलाई सो अनुसार दरवन्दी सृजना गरि जिम्मेवारी सहित उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पदस्थापन गरियोस् ।

१३- अनुसन्धान कार्यमा नर्सहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी अनुसन्धात्मक कार्य मार्फत एभिडेन्स बेस्ड प्राक्टिस गर्नको लागि बजेट सुनिश्चितता गरियोस् ।

१४. नीति निर्माणमा समान सहभागिता र पहुचः नर्सिङ पेशाकर्मीको व्वस्थापनसंग सम्वन्धित कानून तथा नीति निर्माणमा नर्सको सहभागिता अनिवार्य गरियोस् ।

१५ . सेवामा कार्यरत रहदा मानसिक शारिरिक स्वास्थ्यमा जोखिम भएमा वा कुनै दुर्घटना भएमा क्षतिपुर्तीको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् ।