युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन

काठमाडौँ : भारतले मानसिक स्वास्थ्य र लैङ्गिक न्यायजस्ता विषयमा बोल्ने युवाले यातना तथा सामाजिक कलङ्कको सामना गर्नुपरेको दाबी समेटिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरोले तयार पारेको प्रतिवेदनका निष्कर्षमाथि प्रश्न उठाउँदै भारतले ती आरोप अज्ञात र अपुष्ट सूचनामा आधारित रहेको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाअन्तर्गत तेस्रो समितिको ८१औँ सत्रमा भएको छलफलका क्रममा भारतीय स्थायी नियोगका प्रथम सचिव अनुज स्वरूपले प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र त्यसका निष्कर्ष तयार पार्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

उनले भारतको विशाल युवा जनसङ्ख्याबारे व्यापक आरोप लगाउन अज्ञात स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र आधार बनाउन नहुने बताएका थिए । स्वरूपले भारतीय संविधानको धारा १९ ले नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, सङ्गठन खोल्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेका थिए । उनका अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र सशक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यी अधिकारको संरक्षण गर्दै आएका छन् ।

भारतीय प्रतिनिधिले प्रतिवेदनमा मानसिक स्वास्थ्य र लैङ्गिक न्यायका विषयमा बोल्ने युवाले यातना वा सामाजिक कलङ्क भोगेको दाबीको समर्थनमा अज्ञात व्यक्तिका भनाइ मात्र उल्लेख गरिएको बताएका थिए । 'यो प्रमाण होइन । यो त अफवाहलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनको आवरण दिनुजस्तै हो,' स्वरूपले भनेका थिए ।

उनले यस्ता प्रतिवेदन तयार गर्दा तथ्यको पुष्टि, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । अपुष्ट दाबीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका संस्थाको प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

भारतले युवाका लागि राजनीतिक असहमति व्यक्त गर्ने पर्याप्त ठाउँ नरहेको प्रतिवेदनको आकलनलाई पनि चुनौती दिएको थियो । स्वरूपले भारतीय युवाहरू राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी हुने र वरिष्ठ सरकारी नेताहरूसँग संवाद गर्ने गरेको उदाहरण दिएका थिए । उनले व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक समूह ‘ककरोच जनता पार्टी’का प्रतिनिधिले जुलाईमा भएका प्रदर्शनपछि केन्द्रीय मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको उल्लेख गरेका थिए । युवाले सरकारको आलोचना गर्न, राजधानीमा प्रदर्शन गर्न र त्यसपछि वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्न सक्ने अवस्थाले राजनीतिक असहमति व्यक्त गर्ने अवसर रहेको देखाउने उनको तर्क थियो ।

भारतले विद्यार्थी प्रदर्शन र सार्वजनिक परीक्षामा भएका भनिएका अनियमितताबारे सरकारले चालेका कदमलाई पनि प्रतिवेदनको प्रतिवादमा प्रस्तुत गरेको थियो । स्वरूपले सरकारले युवासँग रचनात्मक संवाद गर्दै परीक्षा अनियमिततासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न पहल गरेको बताएका थिए । उनले ‘विकसित भारत युवा नेता संवाद’को उदाहरण दिँदै उक्त पहलमा ५० लाखभन्दा बढी युवाले राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

जीना रोमेरो कोलम्बियाकी मानव अधिकारकर्मी हुन् । उनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी विशेष प्रतिवेदकका रूपमा शान्तिपूर्ण सभा गर्न र सङ्गठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारमा काम गर्छिन् । भारतले रोमेरोलाई प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि तथ्यको पुष्टि गर्न तथा सबै दाबीको मूल्याङ्कन गर्दा निष्पक्षता र कठोर अनुसन्धानका मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ ।