- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशबाट आयात हुने ड्रोन र त्यसका पुर्जामा १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका छन् ।
काठमाण्डौ, ३१ श्रावण । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशबाट आयात हुने ड्रोन र त्यसका पुर्जामा १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउने र विदेशी आपूर्ति प्रणालीमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ किलोग्रामभन्दा बढी तौल भएका वा तापीय दृश्य क्षमता भएका ड्रोनमा १०० प्रतिशत कर लाग्नेछ। २५ किलोग्राम वा त्यसभन्दा कम तौलका ड्रोनमा २५ प्रतिशत कर लगाइनेछ ।
अमेरिकाका साझेदार मुलुकबाट आउने ड्रोनमा पनि छुट्टाछुट्टै कर तोकिएको छ। युरोपेली सङ्घ, जापान, लिक्टेन्स्टाइन, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड र ताइवानबाट आउने ड्रोन तथा पुर्जामा १५ प्रतिशत कर लाग्नेछ। बेलायतबाट आउने ड्रोनमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अधिकांश नयाँ कर राष्ट्रपतिको आदेशमा हस्ताक्षर भएको २१ दिनपछि लागू हुनेछन् । संवेदनशीलताका आधारमा छुट्टै वर्गमा राखिएका केही पुर्जामा भने १८० दिनपछि कर लागू हुनेछ ।
अमेरिकी ड्रोन बजारमा चिनियाँ कम्पनीको ठूलो प्रभाव रहेकाले नयाँ निर्णयले चीनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । चिनियाँ कम्पनीको अमेरिकी बजारमा करिब ७० प्रतिशत हिस्सा रहेको बताइएको छ । यसअघि अमेरिकाले चिनियाँ ड्रोन प्रविधिमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
रुस–युक्रेन युद्धमा ड्रोनको व्यापक प्रयोग भएपछि आधुनिक युद्धमा यसको महत्त्व थप बढेको छ । अमेरिकी प्रशासनले ड्रोनलाई राष्ट्रिय तथा आर्थिक सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण प्रविधिका रूपमा लिएको छ ।
अमेरिकी विज्ञहरूका अनुसार नयाँ करले अमेरिकी बजारको संरचना परिवर्तन गर्न सक्छ । अमेरिकी सरकारी तथा व्यावसायिक खरिदकर्ताले अब स्वदेशी वा साझेदार मुलुकका उत्पादकतर्फ जानुपर्ने हुन सक्छ, जसले ड्रोनको लागतसमेत बढाउन सक्नेछ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
आज अन्तर्राष्ट्रिय सहनशीलता दिवस मनाइँदै
-
उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै छठ पर्व समापन गरिँदै
-
आजको राशिफल: वि.सं. २०८३ कार्तिक ३० गते सोमबार
-
५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका जलविद्युत् आयोजनाले मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने
-
जलवायु अनुकूलनका लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दैछौँ- शिक्षामन्त्री पोखरेल
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।