मध्यपूर्वमा नयाँ सुरक्षा समीकरणः साउदी, पाकिस्तान र टर्कीबीच रक्षा सम्झौता

काठमाडौँ। मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनाव र द्वन्द्वका बीच साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीले सुरक्षा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’मा हस्ताक्षर गरेका छन्।

साउदी सरकारी समाचार संस्था तथा पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन देशबीच उक्त सम्झौता भएको जानकारी दिएका हुन्।

सम्झौताले तीनै देशको सामूहिक सुरक्षा तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबुत बनाउने उद्देश्य राखेको बताइएको छ। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताअन्तर्गत कुनै एक सदस्य राष्ट्रमाथि भएको आक्रमणलाई तीनै राष्ट्रमाथिको आक्रमणका रूपमा लिइनेछ। सम्झौता ‘सामूहिक प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउने’ विषयमा केन्द्रित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ शक्तिशाली सेना प्रमुख असिम मुनीरसहित साउदी अरब पुगेको एक दिनपछि यो सम्झौता भएको हो। उनीहरूले मक्कामा उमराहसमेत गरेका थिए।

त्यसै दिन टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान पनि साउदी अरब पुगेका थिए। उनले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा आक्रमण गरेपछि साउदी अरबमाथि इरान तथा यमनमा रहेका हुथी विद्रोही र इराकका शिया सशस्त्र समूहबाट समेत पटक–पटक आक्रमण हुँदै आएको छ। यसले साउदी अरबको तेल निर्यात तथा महत्वाकांक्षी विकास योजनामा जोखिम बढाएको बताइएको छ।

यसैबीच, लामो समयदेखि साउदी अरबलाई सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्ध कति भरपर्दो छ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।

करिब एक वर्षको वार्तापछि सम्झौता

साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीबीचको यो सम्झौता करिब एक वर्ष लामो वार्तापछि भएको हो। इस्लाम धर्मको सबैभन्दा पवित्र स्थल मक्का सहरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिनुलाई यसको महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ।

साउदी अरब र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि सैन्य सहकार्य रहँदै आएको छ। पाकिस्तानले दशकौँदेखि साउदी सेनालाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। त्यस्तै, टर्की र पाकिस्तानले युद्धपोत तथा प्रशिक्षण विमानका क्षेत्रमा समेत सहकार्य गर्दै आएका छन्।

सन् २०२३ मा साउदी अरबले टर्कीबाट ड्रोन खरिद गर्ने सहमति गरेको थियो। टर्कीले उक्त सम्झौतालाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो रक्षा निर्यात सम्झौता भनेको थियो।

‘परमाणु महत्वाकांक्षासँग सम्बन्धित छैन’

साउदी अरबका सार्वजनिक कूटनीतिका उपमन्त्री राएद क्रिम्लीले उक्त सम्झौता क्षेत्रका कुनै पनि देशका लागि खतरा नभएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उनले सम्झौताले सैन्य गठबन्धन वा धार्मिक तथा सम्प्रदायगत समूह निर्माण गर्ने उद्देश्य नराखेको स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार सम्झौता परमाणु महत्वाकांक्षा वा हतियारको होडसँग पनि सम्बन्धित छैन। बरु आफ्नै क्षमतामा आधारित दीर्घकालीन र दिगो सुरक्षा क्षमता निर्माण गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताएका छन्।

टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानले पनि सम्झौता सामूहिक प्रतिरोध क्षमताका आधारमा गरिएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्दै संवाद र कूटनीतिमार्फत द्वन्द्व तथा संकट समाधान गर्ने आफ्नो देशको नीति निरन्तर कायम रहने उनको भनाइ छ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक प्रयास’को संज्ञा दिएका छन्। यसले तीनै देशको हित पूरा गर्नुका साथै क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थायित्व बढाउन योगदान गर्ने उनको भनाइ छ।

इरानबाट साउदी अरबलाई चेतावनी

यसैबीच, इरानी सांसद इब्राहिम रेजाईले सम्झौतामात्रै गरेर साउदी अरबले क्षेत्रीय सुरक्षा हासिल गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले साउदी अरबले टर्की र पाकिस्तानसँग गरेको कागजी सम्झौताले मात्र सुरक्षा सुनिश्चित नगर्ने बताएका छन्। अमेरिकासँग वर्षौँदेखि एकतर्फी रूपमा सुरक्षा खोज्दा पनि साउदी अरबले पूर्ण सुरक्षा पाउन नसकेको उनको दाबी छ।

‘अरूबाट सुरक्षा माग्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर आफ्ना नीतिहरू सुधार गर्नुपर्छ,’ रेजाईले भनेका छन्।

तीन देशको सैन्य क्षमताले बदल्न सक्छ क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन

विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्झौताले मध्यपूर्वमा नयाँ सुरक्षा संरचनाको आधार तयार गर्न सक्ने सम्भावना छ।

विश्लेषक बिन जावेदका अनुसार पाकिस्तानले आफ्नो परमाणु क्षमता, युद्धको अनुभव भएको सेना तथा हतियार आपूर्तिको क्षमता लिएर आएको छ। टर्कीसँग अत्याधुनिक ड्रोन तथा हतियार प्रणालीसँगै नाटो सदस्यताको रणनीतिक शक्ति छ भने साउदी अरबसँग ठूलो आर्थिक क्षमता रहेको छ।

टर्कीको राजधानी अंकाराबाट रिपोर्टिङ गर्दै अल जजिराका पत्रकार रेसुल सेरदार अतासले सम्झौता मूलतः रक्षात्मक भए पनि यस्तो सहकार्यले अन्य क्षेत्रमा समेत सहयोग विस्तार गर्न सक्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार अहिले मुख्य विषय तीन देशबीचको आपसी विश्वास हो। अंकारामा यो सम्झौताले साउदी अरब र पाकिस्तानसँगको आर्थिक सम्बन्धसमेत थप विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पाकिस्तानका सेवानिवृत्त मेजर जनरल जाहिद महमुदले पनि सम्झौताको मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा रहेको बताएका छन्। तीन देशले संयुक्त रूपमा क्षेत्रीय चुनौतीहरूको सामना गर्दै स्थायित्व र शान्ति कायम गर्न योगदान दिन सक्ने उनको भनाइ छ।