अमेरिकाले आफ्ना साझेदार देशहरूलाई करिब ८ अर्ब ६० करोड डलरको हतियार बिक्री गर्ने
१९ बैसाख, २०८३, शनिवार
- सम्झौताअनुसार कतारलाई पैट्रियट हवाई तथा क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित उपकरण र सहयोग सेवा उपलब्ध गराइनेछ, जसको मूल्य ४ अर्ब डलरभन्दा बढी छ।
काठमाडौँ: अमेरिकाले मध्यपूर्वका आफ्ना साझेदार देशहरूलाई करिब ८ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरका हतियार बिक्री गर्ने निर्णयलाई स्वीकृति दिएको छ। यो निर्णय इजरायल-इरानबीचको तनाव र पछिल्लो समय लागू युद्धविरामपछि करिब तीन हप्तापछि सार्वजनिक भएको हो ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो हतियार सम्झौतामा इजरायल, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) समावेश छन् ।
सम्झौताअनुसार कतारलाई पैट्रियट हवाई तथा क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित उपकरण र सहयोग सेवा उपलब्ध गराइनेछ, जसको मूल्य ४ अर्ब डलरभन्दा बढी छ। त्यस्तै, कतारलाई एडभान्स्ड प्रेसिजन किल वेपन सिस्टम पनि दिइनेछ, जसको मूल्य करिब ९९ करोड २४ लाख डलर तोकिएको छ।
कुवेतलाई करिब २ अर्ब ५० करोड डलर बराबरको इण्टिग्रेटेड ब्याटल कमान्ड सिस्टम बेच्ने स्वीकृति दिइएको छ। इजरायललाई पनि ९९ करोड २० लाख डलरभन्दा बढी मूल्यको एडभान्स्ड प्रेसिजन किल वेपन सिस्टम उपलब्ध गराइने भएको छ। त्यसैगरी, यूएईलाई पनि सोही प्रकारको प्रणाली बिक्री गर्ने अनुमति दिइएको छ, जसको मूल्य १४ करोड ७० लाख डलरभन्दा बढी रहेको बताइएको छ। अमेरिकाको यो निर्णयले मध्यपूर्वमा सुरक्षा सहयोग र सैन्य सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
धरानमा सुकुम्वासीको विरोध प्रदर्शन, काठमाडौं डोजर अभियानविरुद्ध आक्रोश
-
सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको कदमविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन
-
अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता
-
आलोचनाबीच रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक
-
अमेरिकाले आफ्ना साझेदार देशहरूलाई करिब ८ अर्ब ६० करोड डलरको हतियार बिक्री गर्ने
धेरै पढिएको
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।