इजरायलका लागि जासुसी गरेको आरोपमा इरानमा दुई जनालाई मृत्युदण्ड
७ बैसाख, २०८३, सोमवार
- समाचारअनुसार ती व्यक्ति इस्रायली गुप्तचर निकायसँग सम्बन्धित सञ्जालका सदस्य भएको आरोपमा दोषी ठहरिएका थिए । उनीहरूले सुरक्षित सञ्चार, संवेदनशील स्थान पहिचान तथा विस्फोटक पदार्थ तयार गर्ने तालिम लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँ: इरानमा जासुसी र तोडफोडको आरोपमा दुई जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ । इरानी समाचार एजेन्सीका अनुसार उनीहरूलाई आज बिहान फाँसी दिइएको हो ।
समाचारअनुसार ती व्यक्ति इस्रायली गुप्तचर निकायसँग सम्बन्धित सञ्जालका सदस्य भएको आरोपमा दोषी ठहरिएका थिए । उनीहरूले सुरक्षित सञ्चार, संवेदनशील स्थान पहिचान तथा विस्फोटक पदार्थ तयार गर्ने तालिम लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
आरोपीहरूले सैनिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आगजनी गर्ने योजना बनाएको र आफ्ना गतिविधिका भिडियो क्रिप्टोमार्फत पारिश्रमिक लिएर पठाउने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
सम्बन्धित सञ्जाललाई सुरक्षा निगरानीमा राखिएको अवस्थामा तेहरानका सार्वजनिक सेवा र सैनिक केन्द्रमा आक्रमण गर्ने नयाँ जिम्मेवारी दिइएको पाइएको जनाइएको छ । उनीहरूलाई आक्रमणका लागि विस्फोटक प्रयोग, प्रहार बिन्दु छनोट र दृश्य खिच्ने तरिकाबारे समेत तालिम दिइएको बताइएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
०७२ विनाशकारी भूकम्प : दशक वित्यो पीडा र सम्झना ताजै, सरकार के गर्दैछ ?
-
गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली, ‘घण्टी’मा भोट दिएकोप्रति पश्चाताप
-
थापाथलीस्थित बस्तिका घरवारविहीन बताउने १३ जनालाई सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग पुर्याइयो
-
विदेशी मुद्राको सटहीदर: २०८३ वैशाख १२ शनिवार
-
विश्व औलो दिवस आज मनाइँदै
धेरै पढिएको
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
-
के इन्डक्सनमा पानी पर्दा साच्चै बिजुलीको झट्का लाग्छ ?
विशेष
मन्त्रीहरुको पृष्ठभूमिको अध्ययन किन भएन ?
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना नपुग्दै दुई मन्त्री हटाउनुपर्ने अवस्थाले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गहिरो बहस सुरु भएको छ ।