बेलायतमा रेडिटलाई २६७ करोड जरिवाना

२०८२ फाल्गुण १३ बुधवार
सारांश
  • बेलायतले बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मञ्च रेडिटमाथि १ करोड ४५ लाख पाउन्ड अर्थात् करिब २६७ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर जरिवाना लगाएको छ ।

काठमाण्डौ, १३ फाल्गुण । बेलायतले बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मञ्च रेडिटमाथि १ करोड ४५ लाख पाउन्ड अर्थात् करिब २६७ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर जरिवाना लगाएको छ ।

 

नियामक निकायले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार रेडिटले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन र प्रयोग गरेको पाइएको छ । सूचना आयुक्त जोन एडवर्ड्सले बालबालिकाले नबुझ्ने र नियन्त्रण गर्न नसक्ने विवरण प्रयोग गर्नु अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार यस्तो लापरबाहीले बालबालिकालाई हानिकारक सामग्रीको जोखिममा पार्न सक्थ्यो ।

 

सूचना आयुक्तको कार्यालयका अनुसार रेडिटले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई अनुमति नदिने दाबी गरे पनि सन् २०२५ को जुलाईअघि उमेर प्रमाणित गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था थिएन । त्यसपछि उमेर सोध्न थालिए पनि प्रयोगकर्ताले आफैं उमेर उल्लेख गर्ने प्रणाली मात्र अपनाइएको र यसलाई सजिलै छल्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

 

बेलायतमा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षालाई लिएर पछिल्लो समय कडाइ बढाइएको छ । यसअघि तस्बिर आदानप्रदान मञ्च इम्गुरका स्वामित्वकर्तामाथि पनि जरिवाना लगाइएको थियो भने छोटो भिडियो मञ्च टिकटक पनि नियामकको निगरानीमा रहेको छ ।

 

रेडिटले भने जरिवानाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । कम्पनीले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै अत्यधिक व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्न दबाब दिनु आफ्ना नीतिविपरीत हुने बताएको छ ।

 

नियामक निकायले बालबालिकासम्बन्धी विवरणको व्यवस्थापनमा रेडिटमाथि निगरानी जारी राख्ने स्पष्ट पारेको छ ।

 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार