- हसिनाले मृत्युदण्ड पाएपछि बंगलादेशले उनलाई प्रत्यर्पण गर्न माग गरे पनि भारतले घुमाउरो भाषामा अस्वीकार गरेको छ ।
काठमाडौँ: बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि उनको दल अवामी लिग आन्दोलित बनेको छ ।
अवामी लिगले बन्ददेखि विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनासहित पुर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मानवताविरुद्ध आरोपमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । त्यस्तै तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल-मामुनलाई यस मुद्दामा पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । चौधरीलाई राज्यको साक्षी बसेको आरोप लगाइएको छ ।
बंगलादेशी मिडिया डेली स्टारका अनुसार हसिनाविरुद्ध बंगलादेश भर अझै ६६३ मुद्धा रहेका छन् । र ति मुद्धाहरु आफ्नै किसिमले अगाडी बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणका अभियोजक मिजनुल इस्लामले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पुर्वगृहमन्त्री कमलविरुद्ध २९५ र पुर्व महानिरीक्षक चौधरीविरुद्ध २५९ केस रहेका छन् । न्यायाधिकरणले सुनुवाई गरिसकेका आरोप बाहेकका मुद्धाहरु अगाडी बढ्ने इस्लामले बताएका छन् ।
हसिनाले मृत्युदण्ड पाएपछि बंगलादेशले उनलाई प्रत्यर्पण गर्न माग गरे पनि भारतले घुमाउरो भाषामा अस्वीकार गरेको छ । भारत र बंगलादेशबीच रहेको सुपुर्दगी सन्धि अनुसार भारत हसिनालाई प्रत्यर्पण गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था रहेको छ । भारतले आफ्नो विज्ञप्तिमा हसिनालाई मृत्युदण्ड दिइएको घटनालाई 'नोट' गरेको उल्लेख गर्दै नजिकको छिमेकी देशको हिसाबले बंगलादेशका जनताको इच्छामा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’