तीन देशको प्रतिबन्धपछि इरानको प्रतिक्रिया - पालना गर्न बाध्य छैनौं

२०८२ असोज १२ आइतवार
सारांश
  • इरानले इरान वा अन्य संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरू त्यस्ता प्रस्तावहरूको पालना गर्न बाध्य नभएको बताएको छ ।

काठमाडौँ, १२ असोज । इरानको विदेश मन्त्रालयले संयुक्त राज्य अमेरिका र फ्रान्स, बेलायत र जर्मनीले इरानमाथिको पुरानो संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध नियमहरू पुनर्स्थापित गरिएको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ ।

 

इरानले इरान वा अन्य संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरू त्यस्ता प्रस्तावहरूको पालना गर्न बाध्य नभएको बताएको छ । विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा इस्लामिक गणतन्त्र इरानले राष्ट्रिय अधिकार र हितहरूको दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने र इरानी जनताको अधिकार वा हितलाई हानि पुर्‍याउने कुनै पनि कार्यको उचित र निर्णायक प्रतिक्रिया दिने बताएको छ ।

 

तिन देशले २०१५ को आणविक सम्झौता र सम्बन्धित प्रस्तावहरू अन्तर्गत पहिले हटाइएका छ प्रतिबन्धहरू पुनर्स्थापित भइरहेको घोषणा गरेपछि इरानको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

 

तीन देशले यी नियमहरू सेप्टेम्बर २७, २०२५ बाट पुनर्स्थापित गरिएको जनाउदै इरानलाई यी नियमहरूको पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

 

संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध पुन: लागू गर्नाले पहिले नै संघर्ष गरिरहेको इस्लामिक गणतन्त्रको अर्थतन्त्रलाई थप बोझ पर्नेछ । यसमा सम्पत्ति फ्रिज, यात्रा प्रतिबन्ध, युरोपेली प्रतिबन्धहरूको फिर्ता र अर्को हप्ताबाट अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको प्रभाव समावेश हुने बताइएको छ ।

 

इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद-बाघेर गालिबोभले जोड दिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य रूस र चीन दुवैले इरानमाथि प्रतिबन्धहरूको पुन: लागूको सार्वजनिक रूपमा निन्दा गरेका छन् र कुनै पनि देश पालना गर्न बाध्य नभएको बताएका छन् । युरोपेली संघ तीन, जसलाई ई (३) पनि भनिन्छ र यसमा फ्रान्स, जर्मनी र संयुक्त अधिराज्य समावेश छन् । यी देशहरूले युरोपेली सुरक्षा र विदेश नीतिका मामिलाहरूमा, विशेष गरी इरानको आणविक कार्यक्रम जस्ता महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सँगै काम गर्छन् ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार