शेख हसिनाको पुरानो घर संग्रहालय बन्ने: बङ्गलादेश सरकार

एजेन्सी, २० श्रावण । बंगलादेश सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पुरानो आधिकारिक घर 'गणभवन' लाई संग्रहालयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई 'जुलाई क्रान्ति स्मारक संग्रहालय' भनिनेछ ।

शेख हसिनाका बुबा र बंगलादेशका प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानले यो घर पुनर्निर्माण गरेका थिए । पहिले यो ठाउँ इस्टेट राजबाडीको रूपमा चिनिन्थ्यो ।

गणभवन ढाकाको शेर-ए-बंगला नगरमा छ, जुन संसद भवन नजिकै छ ।

शेख हसिना २०१० मा यहाँ बस्न आएकी थिइन् र यो अगस्ट ५, २०२४ सम्म १५ वर्षसम्म उनको घर थियो । गत वर्ष उनको कू पछि यहाँ तोडफोड र लुटपाट भयो । भीडले यहाँबाट साडी, सजावटका सामान, घडी, सोफा, विलासी ह्यान्डब्याग, टेलिभिजन, माछा र महिलाको लुगा पनि लुटेका थिए ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले यसलाई शेख हसिनाको कुशासनको प्रतीक भन्दै गणभवनलाई संग्रहालयमा परिणत गर्ने घोषणा गरेको छ । 

यो संग्रहालय गत वर्षको हिंसामा मारिएका प्रदर्शनकारीहरूको सम्झनामा निर्माण गरिँदैछ । बंगलादेशको संस्कृति मन्त्रालयले यस संग्रहालयको व्यवस्थापनका लागि २०० पद प्रस्ताव गरेको छ ।

बंगलादेशमा, विगत एक वर्षदेखि शेख हसिना र उनका बुबासँग सम्बन्धित धेरै प्रतीकहरूमा निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ । पछिल्लो १२ महिनामा, शेख मुजीबुरको मूर्ति तोडफोड गरिएको थियो र धेरै सार्वजनिक स्थानहरूमा जडान गरिएका नाम प्लेटहरू पनि हटाइएको थियो । 

यस बाहेक, स्कूलका पुस्तकहरूमा उनीसँग सम्बन्धित धेरै अध्यायहरू परिवर्तन गरिएको थियो र नोटहरूमा भएका चित्रहरू पनि हटाइएको थियो ।

अन्तरिम सरकारले स्वतन्त्रता र संस्थापकसँग सम्बन्धित ८ सरकारी बिदाहरू पनि रद्द गर्‍यो । शेख मुजीबुर रहमान बंगलादेशका पहिलो राष्ट्रपति थिए । उनी १७ अप्रिल १९७१ देखि १५ अगस्ट १९७५ सम्म देशको प्रधानमन्त्री पनि थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका बुबा मुजिबुर रहमानले पनि बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र गराउनमा प्रमुख भूमिका खेलेका थिए । १५ अगस्ट १९७५ मा शेख मुजिबुर रहमानको उनको घरमा हत्या गरिएको थियो।

शेख हसिना देश छोडेर गत वर्ष ५ अगस्टमा भारत गएकी थिइन् । हसिना र उनको सरकारको विरुद्धमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र आम जनता सडकमा उत्रिए । यस विरोधको दुई महिना पछि, अगस्ट ५ मा, उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। यसपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो ।