अमेरिकी भन्सार नीतिबारे विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरुको आपत्ति
२०८२ जेठ ९ शुक्रबार
- संगठनको दोस्रो महापरिषद्को बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले अमेरिकी नीतिको आलोचना गर्नुका साथै बलियो बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको लागि आह्वान समेत गरे ।
एजेन्सी : स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरुले अमेरिकी भन्सार शुल्कले विश्वव्यापी व्यापारमा बाधा पुर्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
संगठनको दोस्रो महापरिषद्को बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले अमेरिकी नीतिको आलोचना गर्नुका साथै बलियो बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको लागि आह्वान समेत गरे ।
मंगलबारदेखि बुधबारसम्म चलेको बैठकमा अमेरिकाको एकतर्फी भन्सार नीतिले सबै संगठनका सदस्यहरू प्रभावित भएको बताएका छन् । यसका साथै, पारदर्शिताको अभावले विश्वव्यापी व्यापार अनिश्चितता बढाएको छ, आपूर्ति शृङ्खलाहरू अवरुद्ध गरेको, आर्थिक लागत बढाएको छ र खण्डित व्यापार नियमहरूको जोखिम निम्त्याएको जनाइएको छ ।
युरोपेली संघले संगठनको को पारदर्शिता संयन्त्रहरूको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । सो क्रममा विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरूलाई ऐक्यबद्धता र सहयोगलाई सुदृढ पार्न, साहसिक सामूहिक कार्यहरू गर्न र वर्तमान विश्वव्यापी व्यापार अवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न संगठनलाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान, ब्राजिल, इन्डोनेसिया र मलेसिया लगायत दर्जनौं सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले अमेरिकाको एकपक्षीय भन्सार नीतिको आलोचना गरेका थिए । (सीसीटीभीप्लस)
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’