ट्रम्प प्रशासनको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन, सडकमा उत्रिए यूएसएआईडीका कर्मचारी
२०८१ माघ २४ गते विहिबार
- विशेषगरी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)का कर्मचारीहरुले ट्रम्प प्रशासनको विरोध गरेका हुन् । आन्दोलनकारीले संघीय कानून र अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएका छन् ।
एजेन्सी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ह्वाइट हाउसले गरेको विभिन्न निर्णयविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको छ ।
विशेषगरी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)का कर्मचारीहरुले ट्रम्प प्रशासनको विरोध गरेका हुन् । आन्दोलनकारीले संघीय कानून र अमेरिकी संविधानको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएका छन् ।
अनलाइनमार्फत करिब ५० राज्यमा एकसाथ विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनद्वारा गरिएको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारीले टेस्लाका सीईओ एलोन मस्कको प्रभाव र सक्रियताप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले मस्कको नियुक्ति गैरकानुनी भएको पनि बताएका छन् । मस्कले यूएसएआईडी बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
ट्रम्पले यूएसएआईडीको सहायता तीन महिनाका लागि रोक्दै समीक्षा र पुनरवलोकन गर्ने आदेश गरेपछि विश्वभरका कर्मचारीहरुलाई फिर्ता गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
यूएसएआईडी सन् १९६१ मा राष्ट्रपति जोन एफ.केनेडीको प्रशासनमा स्थापित भएको थियो । यसले गरिबी निवारण, रोगहरूको उपचार, अनिकाल र प्राकृतिक प्रकोपहरुको प्रतिक्रिया दिन विश्वभर वार्षिकरुपमा अर्बौं डलर वितरण गदै आएको छ ।
यूएसएआईडीका हजारौँ कर्मचारीलाई शुक्रबार मध्यरातिदेखि छुट्टीमा राखिनेबारे सूचना जारी भइसकेको छ । (सीसीटीभीप्लस)
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
-
मधेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा सीमित
-
विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ११० डलर नजिक
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’