बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रति बढ्दो अराजकतामा राज्यको मौनता घातक

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य आधार भनेको त्यहाँको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन्। नागरिकको सानो-सानो बचतलाई संकलन गरेर ठूला उद्योग र परियोजनामा लगानी गर्ने यी संस्थाहरू बिना देशको आर्थिक समृद्धिको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। तर, पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले जुन किसिमको नकारात्मक भाष्य, अफवाह र भौतिक आक्रमणको सामना गरिरहेको छ, यसले मुलुकलाई एउटा गम्भीर आर्थिक दुर्घटनातर्फ धकेलिरहेको संकेत गर्छ।

पछिल्लो समय केहि अवाञ्छित समूहले ‘ऋण तिर्नु पर्दैन’ भन्दै सडकमा अराजकता फ़ैलाईरहेको छ। बैंकका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दल्ने र भौतिक आक्रमण गर्ने जस्ता जघन्य कार्यहरू गरिरहेका छन्। त्यस्ता केही व्यक्ति र समूहले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि बैंकका विरुद्ध फैलाएका अफवाहहरू अत्यन्तै चिन्ताजनक छन्। ऋण लिएपछि त्यसको सावाँ-ब्याज तिर्नु ऋणीको प्राथमिक कानुनी र नैतिक दायित्व हो। तर, ‘ऋण मिनाहा गरिदिन्छु’ भन्दै सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने र उकास्ने कार्यले ऋणी स्वयंलाई कानुनी झमेला र कालोसूचीको जोखिममा पुर्‍याईरहेको छ।

अर्कोतर्फ, बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बस्नु तर लगानीको वातावरण नहुनुले देशको आर्थिक चित्र भयावह रहेको पुष्टि गर्छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई कार्यस्थलमै असुरक्षित महसुस गराउनु, उनीहरूको मानमर्दन गर्नु र कानुनी राज्यको उपहास गर्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। सरकार र गृह प्रशासनले यस्ता अराजक तत्वहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो।

यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले असुरक्षाकै कारण आफ्ना सेवाहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष मार राज्य र नागरिक दुवैलाई पर्नेछ। त्यसैले, सरकार र नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता उच्छृङ्खल गतिविधि विरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्छ। वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुष्टि वा समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्ने वैधानिक मार्गहरू छन्। देशमा भयरहित लगानीको वातावरण बनाउनु राज्यको प्रथम दायित्व हो। आम नागरिकले पनि भ्रमको पछाडि नलागी आफ्नो वित्तीय साख (क्रेडिट हिस्ट्री) प्रति सचेत रहन आवश्यक छ। बैंक जोगिए मात्र हाम्रो बचत जोगिन्छ र देशको अर्थतन्त्र सुरक्षित रहन्छ।