बैंकमा थुप्रियो १५ खर्ब ६० अर्ब: पैसा भएर पनि किन जाँदैन बजारमा ऋण?

काठमाडौँ: नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले एउटा अनौठो विरोधाभास देखिएको छ—एकातिर बजार सुस्ताएको छ भने अर्कोतिर बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको थुप्रो लागेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बैंकहरूमा झन्डै १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थुप्रिएको छ, जुन न्यून कर्जा माग र निरन्तर बढिरहेको रेमिट्यान्सको परिणाम हो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) घटेर ७१.२९ प्रतिशतमा झर्नुले बैंकहरू आफ्नो क्षमताभन्दा निकै कम मात्र ऋण प्रवाह गरिरहेको पुष्टि गर्छ, जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पुँजी प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेर निष्क्रिय बसेको देखिन्छ।

बजारमा ऋणको माग नहुनुमा मुख्य गरी सुस्त आर्थिक गतिविधि र न्यून उपभोक्ता मागलाई प्रमुख कारक मानिएको छ। हाल नेपालका उद्योगहरू आफ्नो कुल क्षमताको जम्मा ४२ प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् भने नयाँ व्यवसाय खुल्ने र पुराना विस्तार हुने क्रम पनि निकै सुस्त छ। सेयर बजारमा देखिएको मन्दी र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटका कारण लगानीकर्ताहरू थप ऋण लिएर जोखिम मोल्न तयार देखिँदैनन्। जानकारहरूका अनुसार बजारमा वस्तु र सेवाको माग नबढेसम्म व्यवसायीहरूले ऋण लिएर मात्र कारोबार बढाउन नसक्ने हुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि लगानीको वास्तविक वातावरण बन्न सकेको छैन।

यसरी बैंकमा पैसा बढी भएर ब्याजदर धेरै तल झर्ने र प्रणालीमा असन्तुलन आउने जोखिम देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर बजारबाट पैसा झिकिरहनु परेको छ। केन्द्रीय बैंकले सातामा कम्तीमा दुई पटक निक्षेप संकलन उपकरण र ऋणपत्रमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ खिचेर तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि केही वाणिज्य बैंकहरू भने पुँजी कोषको दबाबमा रहेका कारण पैसा भएर पनि थप ऋण दिन नसक्ने प्राविधिक जटिलतामा छन्। यसले गर्दा एकातिर प्रणालीमा पैसाको थुप्रो छ भने अर्कोतिर सबै बैंकहरू समान रूपमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीको असन्तुलन अझै केही समय लम्बिने संकेत गर्दछ।

समग्रमा, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको यो 'तरलताको पहाड' तब मात्र उपयोग हुन सक्छ जब सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर निर्माण र उत्पादनका क्षेत्रमा पैसाको चक्र चलायमान बनाउँछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र उद्योगीहरूको घट्दो मनोबललाई हेर्दा यो लक्ष्य भेट्टाउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यद्यपि, नेपाल र भारतबीच हालै भएको ऊर्जा निर्यात क्षमता वृद्धिको सहमतिले भविष्यमा जलविद्युत् जस्ता ठुला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको माग बढाउन सक्ने र त्यसले बैंकमा रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजान केही हदसम्म सहयोग पुग्ने आशा भने जगाएको छ।