यसैबर्ष सम्पन्न हुनसक्ने आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिन्छौं- अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

२०८३ जेठ ०८ शुक्रवार
सारांश
  • राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा यसअघि ७०-८० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेका आयोजनालाई यस पटक पर्याप्त बजेट दिएर यसै बर्ष सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।

काठमाण्डौ, ०८ जेठ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस बर्ष सम्पन्न हुनसक्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियाजन गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा यसअघि ७०-८० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेका आयोजनालाई यस पटक पर्याप्त बजेट दिएर यसै बर्ष सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।

 

उनले लिएको ऋण जीडीपी अनुपात गर्नुपर्ने भन्दै अहिले ऋण पनि लिएको र जीडीपी पनि बढिरहेको बताए । उनले अहिले लिएको ऋण उत्पादन मुलक छ की छैन भन्ने भन्ने हेर्ने बताउदै ऋण लिनु समस्या नभएको दाबि गरे । उनले बजेटमा ठुला आयोजनालाई प्राथमिकतामा नै राखेको बताउदै ठुला आयोजनाको मोडालिटी स्पष्ट गरेर निर्णय गर्ने बताए । उनले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋण लिएर बनाएपछि संचालन गर्न नसकेको उदाहरण दिदै निजगढ विमानस्थलमा अहिले ठुलो रकम लगानी गर्न विगतका सरकार र अहिलेको सरकार पनि सचेत रहेको स्पष्ट गरे ।

 

अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय क्षमताले भ्याएसम्म अधिकतम लचक भएर बजेट विनियोजन गर्ने बताउदै दैलेखको ग्यास उत्खननलाई चिनियाँ सरकारको सहकार्यमा अगाडी बढाउने र बजेटमा पनि आउने बताए । उनले स्वास्थ्य वीमा धेरै दुरुपयोग पनि भइरहेको भन्दै यसलाई पुनर्संरचना गर्ने बताउदै विपन्न जनताको आधारभूत र सक्नेले योगदानमा आधारित बनाउन सरकारले तयारी गरिएको बताए ।

 

अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै सरकारले मधेशलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताए । उनले २०४८-४९ मा शुरु भएका आर्थिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिन सकेको भए अहिले अर्थतन्त्रको आकार अहिलेको दोब्बरको अवस्थामा भएको हुने समेत बताए ।

 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?

बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।

थप समाचार