बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन- छुट्टै नियामकदेखि मर्जरसम्मको सुझाव

बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

गत जेठमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनले लघुवित्त र गैर–बैंकिङ संस्थाका लागि छुट्टै नियामक निकायदेखि मर्जरसम्मको सुझाव दिएको छ ।

गत जेठमा डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले नीतिगत उदारता, प्रुडेन्सियल नियमन र संरचनात्मक सुधारमा जोड दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन, वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न र बढ्दो निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणका लागि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी सुपरीवेक्षणका लागि ‘बेसिक रेगुलेसन, मोर सुपरभिजन’को अवधारणा अघि सारेको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूको लागि बङ्गलादेशको मोडेलजस्तै छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता गैर–बैंकिङ संस्थाका लागि पनि छुट्टै नियामक संयन्त्र बनाउनुपर्ने विषय समेटिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको मूल्य सूचकांक गणनाको कार्य राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, नेपाली मुद्राको आफ्नै छुट्टै पहिचानयुक्त ‘चिह्न’ बनाउनुपर्ने र ‘क्रस होल्डिङ’ भएका संस्थालाई मर्जरमा जानका लागि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

विशेषगरी कार्यदलको प्रतिवेदनले कर्जा नीतिमा लचकता अपनाउन जोड दिएको छ ।

कार्यदलले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सम्बन्धित संस्थाले नै स्वाप रेसियो लगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाका बारेमा प्रचलित कानून अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिन सुझाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सो प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

• यस्ता छन् प्रतिवेदनका मुख्य सुझाव :
  ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रूपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा उचित धितोमा सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
• कोभिडपछि समस्यामा परेका व्यवसायका लागि व्यावसायिक सम्भावना हेरी सुरक्षित कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिने ।
• नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र वित्तीय कारबाही कार्यदलको ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंक निकै सक्रिय हुनुपर्ने ।
• हतारमा नभएर संस्थाहरूले प्रशस्त समय लिएर मर्जरको निर्णय गर्नुपर्ने ।
• सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा मर्जरपछि पनि राम्रो हुनसक्ने देखिएकाले संस्थाहरूलाई सोबारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने ।
• नयाँ संस्थामा समान तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्रमा समान बनाउनुपर्ने ।
• नेप्सेबाट राष्ट्र बैंक बाहिरिनुपर्ने र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आईपीओ जारी गर्नुपर्ने ।
• पुँजी बजारको विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका समन्वयात्मक हुनुपर्ने । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले फिर्ता बोलाउनुपर्ने ।
• पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न आवश्यक पहल गर्ने, मर्जर हतारमा नभई सफ्टवेयर, मानव संशाधन र संस्कृतिको संयोजन मिलाएर मात्र गर्नुपर्ने ।
• राष्ट्र बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने ।
• पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाहको लागि विश्वको असल अभ्यास अनुशरण गरी वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत् हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।