राजपाल यादवको मुश्किल फेरी बढ्यो, जेल पठाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं: बलिउड अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा थप कानुनी समस्यामा परेका छन् । शुक्रबार दिल्ली उच्च अदालतले यस मुद्दामा यसअघि सुनाइएको सजालाई यथावत् राख्दै सम्बन्धित निकायलाई उनलाई पुनः जेल पठाउन आदेश दिएको छ । अदालतले यादवको व्यवहार शंकास्पद रहेको टिप्पणी गर्दै राहत दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यो मुद्दाको सुरुआत सन् २०१० मा भएको थियो । निर्देशकका रूपमा आफ्नो पहिलो चलचित्र ‘अता पता लापता’ निर्माण गर्न राजपाल यादवले मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेडबाट ५ करोड भारतीय रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । चलचित्र व्यावसायिक रूपमा असफल भएपछि उनले समयमै ऋण तिर्न सकेनन् । त्यसपछि दिएको चेक बाउन्स भएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा दिल्ली उच्च अदालतले पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि यादवले बाँकी रकम नतिरेको उल्लेख गर्दै उनको व्यवहारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अदालतले उनले करिब ९ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रकम तिर्न पर्याप्त प्रयास नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः जेल पठाउन आदेश दिएको हो ।

यसअघि अप्रिल २०१८ मा मजिस्ट्रेट अदालतले चेक बाउन्स मुद्दामा राजपाल यादव र उनकी पत्नी राधालाई दोषी ठहर गर्दै यादवलाई ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको थियो । त्यसपछि सन् २०१९ को सुरुमा सेसन अदालतले पनि उक्त फैसला सदर गरेको थियो ।

 त्यसविरुद्ध यादवले दिल्ली उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले जुन २०२४ मा सजायमा अस्थायी रोक लगाउँदै बक्यौता रकम तिर्न गम्भीर पहल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर तोकिएको रकम तिर्न नसकेपछि अदालतले यस वर्ष फेब्रुअरी २ मा आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसअनुसार यादवले फेब्रुअरी ५ मा दिल्लीस्थित तिहाड कारागारमा आत्मसमर्पण गरेका थिए र फेब्रुअरी १७ सम्म १२ दिन कारागारमा बसेका थिए । पछिल्लो आदेशमा उच्च अदालतले रकम फिर्ता गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता यादवले पटक-पटक पूरा गर्न असफल भएको उल्लेख गर्दै सजालाई कायम राखेको छ ।