- चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी मिलबाट ६८ हजार उखु किसानले पाउनुपर्ने कुल १३ अर्ब ७६ करोडमध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम मिलहरूले भुक्तानी गरिसकेको सरकारले जनाएको छ ।
काठमाण्डौ, २१ अषाढ़ । चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी मिलबाट ६८ हजार उखु किसानले पाउनुपर्ने कुल १३ अर्ब ७६ करोडमध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम मिलहरूले भुक्तानी गरिसकेको सरकारले जनाएको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनका अवसरमा सरकारले सार्बजनिक गरेको आफ्ना कामको विवरणमा विगतका वर्षमा उखु किसानले भुक्तानीका लागि छ देखि आठ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा यसवर्ष आर्थिक वर्षभित्रै रकम उपलब्ध गराउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
सरकारका तर्फबाट दिइने प्रतिक्वीन्टल ७० का दरको करिब एक अर्ब ५२ करोड अनुदान रकम सम्बन्धित निकायमा निकासा भई असार २५ भित्र किसानको खातामा जम्मा हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । बैंक खाता र प्यानजस्ता प्राविधिक विवरण नमिलेका कारण रोकिएका केही किसानहरूको बाँकी भुक्तानीसमेत तत्काल हुने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जारी गरेको १०० दिनका उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ ।
कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन एवं चिस्यान केन्द्रका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कृषकलाई ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ वितरण तथा माटो परीक्षणको कार्य अघि बढाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न रु तीन करोडसम्मको कृषि कर्जामा रहेको जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
मुलुकभरका किसानहरूको आवश्यक विवरण सङ्कलन गरी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्धता गर्न कूल २५ लाख ५८ हजार १९८ सङ्ख्यामध्ये हालसम्म सात लाख ५० हजारको प्रमाणीकरण गरिएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न प्रभावित परिवारलाई राहत वितरणका साथै सोको अध्ययनको कामसमेत समितिले सक्रिय रूपमा गरिरहेको जनाइएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।