कृत्रिम बौद्धिकता प्रविधिमा पहुँच रोक्न अमेरिकाले बनायो कडा नियम
१ मार्ग, २०८३
- नयाँ व्यवस्थाले चीनलगायत प्रतिबन्धित देशका कम्पनीलाई अमेरिकी चिप खरिद मात्र होइन, विदेशस्थित तथ्याङ्क केन्द्रबाट भाडामा लिएर प्रयोग गर्नसमेत कठिन बनाउनेछ ।
काठमाण्डौ, ०१ मङ्सिर । अमेरिकाले चीनलाई अत्याधुनिक कृत्रिम बौद्धिकता प्रविधिमा पहुँचबाट रोक्न नयाँ निर्यात नियन्त्रण नियम जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको उक्त नियम तत्काल लागू भएको छ । नयाँ व्यवस्थाले चीनलगायत प्रतिबन्धित देशका कम्पनीलाई अमेरिकी चिप खरिद मात्र होइन, विदेशस्थित तथ्याङ्क केन्द्रबाट भाडामा लिएर प्रयोग गर्नसमेत कठिन बनाउनेछ ।
नयाँ नियमअनुसार चीन, रुस, इरान र क्युबाका कम्पनीलाई सेवा दिने विदेशी तथ्याङ्क केन्द्रले आफ्ना वास्तविक प्रयोगकर्ताको पहिचान खुलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, सिङ्गापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र ब्राजिलमा अत्याधुनिक अमेरिकी चिप बिक्री गर्न पनि छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि चीनले प्रत्यक्ष रूपमा चिप खरिद गर्न नपाए पनि अन्य देशमा रहेका तथ्याङ्क केन्द्रमार्फत भाडामा लिएर अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको थियो ।
यो निर्णय एनभिडियाका पूर्वप्रमुख जेन्सेन हुआङसँग जोडिएको विवाद सार्वजनिक भएको केही दिनपछि आएको हो । सिङ्गापुरस्थित मेगास्पिड इन्टरनेसनलले एनभिडियाबाट चार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका चिप खरिद गरी सिङ्गापुर र मलेसियामा तथ्याङ्क केन्द्र स्थापना गरेको थियो । ती केन्द्रमा रहेका चिपको कम्प्युटिङ क्षमता चिनियाँ कम्पनीलाई भाडामा उपलब्ध गराइँदै आएको आरोप छ । नयाँ नियमले यस्तै माध्यमबाट चीनले अमेरिकी प्रविधि प्रयोग गर्ने बाटो बन्द गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस प्रकरणमा मेगास्पिडकी पूर्वप्रमुख एलिस हुआङको नाम पनि जोडिएको छ । अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले उनलाई चिनियाँ गुप्तचर संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति भएको दाबी गरेका छन्, तर चीनले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ । जेन्सेन हुआङले उनीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेका थिए । यसै प्रकरणसँग सम्बन्धित विवादपछि उनले एनभिडियाको प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कम्पनीकी प्रमुख वित्तीय अधिकारी कोलेट क्रेसलाई अन्तरिम प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यस विषयमा अमेरिकी प्रशासनभित्र पनि मतभेद देखिएको छ । अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले मेगास्पिडलाई कालोसूचीमा राख्न विभिन्न मन्त्रालयले लामो समयदेखि माग गरे पनि वाणिज्य मन्त्रालयले अनुसन्धान र कारबाही अघि नबढाएको आरोप लगाएका छन् । वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिकमाथि पनि मेगास्पिडसम्बन्धी अनुसन्धान रोक्न भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले नयाँ नियम तयार पारेको बताइएको छ ।
नयाँ नियमले चीनका अलिबाबा, बाइटडान्स र डीपसिकजस्ता कम्पनीलाई सिङ्गापुर तथा मलेसियाका तथ्याङ्क केन्द्रबाट अमेरिकी चिप भाडामा लिएर प्रयोग गर्न कठिन बनाउनेछ । अब दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले अब थप कडा निगरानी र अनुमति प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्नेछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यसै साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्ने तयारी गरिरहेका बेला नयाँ नियम सार्वजनिक भएको हो । यसअघि ट्रम्पले जेन्सेन हुआङलाई एनभिडियाको नेतृत्वमा पुनः फर्काइएको अवस्थामा आफूलाई आपत्ति नहुने बताएका थिए । तर एनभिडियाको सञ्चालक समितिले उनलाई पुनर्बहाली गर्ने विषयमा चासो नदेखाएको दाबी गरिएको छ ।
यसैबीच, एनभिडिया प्रकरणमा अमेरिकी सिनेटको बैंकिङ समितिले आगामी डिसेम्बर ३ मा जेन्सेन हुआङ र वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिकलाई बयानका लागि बोलाएको छ । हुआङले संसद्मा बन्द कोठाभित्र बयान दिन तयार भएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।