कर्णाली सरकारले संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रादेशिक अस्पताल बनाउने
२०८२ पुष २४ गते विहीवार
- बिहिबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले तीन वटा स्थानीय तहलाई एक/एक करोड बजेट दिने निर्णय गरेको हो ।
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल नभएका संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका एक/एक स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।
बिहिबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले तीन वटा स्थानीय तहलाई एक/एक करोड बजेट दिने निर्णय गरेको हो ।
सुर्खेतको सालकोट अस्पतालको लागि पञ्चपुरी नगरपालिकालाई एक करोड, दैलेखको दुल्लु अस्पतालको लागि दुल्लु नगरपालिकालाई एक करोड र जुम्लाको कालिका खेतु प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीका लागि हिमा गाउँपालिकालाई एक करोड रकम दिने निर्णय भएको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालय राकम कर्णाली दैलेखको अधुरो भवन निर्माणको लागि साठी लाख सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालयमा अख्तियारी प्रदान गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति माग गर्ने र प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन इकाई सुर्खेत र ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई, सुर्खेतको अस्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र उर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा प्रगतिशील देखियो: विज्ञ पौडेल
-
चुनावअघि दुर्गा प्रसाई नछुट्ने, पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
गृहमन्त्री अर्यालसहित उच्चस्तरीय टोलीले निर्वाचन सुरक्षा अनुगमन गर्दै
-
मध्यपूर्वमा संयमता र कूटनीतिक समाधान गर्न नेपालको जोड
-
नेप्से १९.२७ अंकले बढ्यो, ५ अर्ब ६४ करोडको कारोबार
धेरै पढिएको
-
गुगलको तथ्याङ्क केन्द्रका लागि विश्वकै ठूलो ऊर्जा सञ्चय प्रणाली निर्माण हुने
-
एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्दै राप्रपा
-
के बालबालिकाको घुर्ने समस्या सामान्य हो ?
-
पूर्वसहकर्मीहरुको प्रतिस्पर्धाले तताएको कर्णालीका चार निर्वाचन क्षेत्र
-
पाँच मध्ये एक किशोरकिशोरीले इन्स्टाग्राममा 'आपत्तिजनक कन्टेन्ट' देखेको खुलासा
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।