मधेश प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद विस्तार, १२ जनाको बन्यो मन्त्रिमन्डल
२०८२ पुष १६ बुधवार
- सरकार गठन भएको करिब एक महिनापछि मुख्यमन्त्री यादवले ६ मन्त्रीलाई सामेल गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।
काठमाडौं : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । बुधबार तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले १२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका हुन् ।
सरकार गठन भएको करिब एक महिनापछि मुख्यमन्त्री यादवले ६ मन्त्रीलाई सामेल गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई बुधबार प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका छन् ।
नयाँ मन्त्रीहरुमा श्रम तथा यातायात मन्त्रीमा मनिष सुमन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा राजकुमार गुप्ता, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा शंकरप्रसाद चौधरी, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा श्यामप्रसाद पटेल, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रीमा वसन्त कुशवाहा र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रीमा फकिरा महतोलाई नियुक्त गरिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र उर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा प्रगतिशील देखियो: विज्ञ पौडेल
-
चुनावअघि दुर्गा प्रसाई नछुट्ने, पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
-
गृहमन्त्री अर्यालसहित उच्चस्तरीय टोलीले निर्वाचन सुरक्षा अनुगमन गर्दै
-
मध्यपूर्वमा संयमता र कूटनीतिक समाधान गर्न नेपालको जोड
-
नेप्से १९.२७ अंकले बढ्यो, ५ अर्ब ६४ करोडको कारोबार
धेरै पढिएको
-
गुगलको तथ्याङ्क केन्द्रका लागि विश्वकै ठूलो ऊर्जा सञ्चय प्रणाली निर्माण हुने
-
एजेण्डाको स्वीकार्यता परीक्षण गर्दै राप्रपा
-
के बालबालिकाको घुर्ने समस्या सामान्य हो ?
-
पूर्वसहकर्मीहरुको प्रतिस्पर्धाले तताएको कर्णालीका चार निर्वाचन क्षेत्र
-
पाँच मध्ये एक किशोरकिशोरीले इन्स्टाग्राममा 'आपत्तिजनक कन्टेन्ट' देखेको खुलासा
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।