प्रदेशवासीको समस्या समाधानमा प्रत्यक्ष उपस्थित भई काम गर्न प्रतिबद्ध छौं : मन्त्री मास्के

२०८२ श्रावण १५ बिहिवार
सारांश
  • मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री अमनकुमार मास्केको सक्रियताले पूर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र जनमुखी बनाएको छ

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नीति निर्माण, योजना विकास, अध्ययन अनुसन्धान र बजेट खर्चका पक्षमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ ।

 

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री अमनकुमार मास्केको सक्रियताले पूर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र जनमुखी बनाएको छ ।

 

‘जनतालाई कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारमा दुःख पर्दा म सधैं अगाडि छु,’ मन्त्री मास्केले भनेका छन्, ‘प्रदेशवासीको समस्या समाधानमा प्रत्यक्ष उपस्थित भई काम गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ ।’

 

नीतिगत सुधारको पहिलो कदम

 

प्रदेशमै पहिलोपटक ‘बागमती प्रदेश भवन नीति, २०७९‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई भवन निर्माण प्रणालीमा एकीकृत र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले काम थालिएको छ । त्यसैगरी ‘जग्गा एकीकरण योजना कार्यविधि, २०७९’, ‘भवन निर्माण सहि नीति, २०७९’, ‘आधारभूत संरचना प्रणाली’, र ‘प्रदेश सडक मापदण्ड, २०७९’ जस्ता महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू तयार पारिएका छन् ।

 

योजना र अध्ययनमा गहिरो हस्तक्षेप

 

मन्त्रालयले सरकारी भवनहरूको डिजिटल विवरण राख्न २०८१ प्रणाली लागू गरेको छ । बृहत्तर विकासको लागि, बस्ती विकास र जलवायु सहनशील पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अध्ययन, साथै उद्यमशील बजार केन्द्रको पूर्व–संभाव्यता अध्ययनसमेत सम्पन्न गरिएको छ ।

 

भवन संहिता कार्यान्वयनमा पनि प्रगति

 

सुरक्षित निर्माण प्रवद्र्धनका लागि क्तबतगक या द्यगष्मिष्लन ऋयमभ क्ष्mउझिभलतबतष्यल, द्यऋक्ष्–२०८१ तयार गरिएको छ । यसले भवन संहिताको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी आगामी सुधारको आधार तयार पारेको छ ।

 

बजेट खर्चमा सन्तोषजनक प्रगति

 

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ५४.१ प्रतिशत खर्च गर्दै भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय उपलब्धि देखाएको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार