सरकारी अस्पतालमा सुधारको माग गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहको पुतला दहन

सरकारी अस्पतालमा सुधारको माग गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहको पुतला दहन
जनकपुर । जनकपुरधाममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीस कुमार सिंहको पुतला दहन गरिएको छ । 

सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति तथा अवैध रूपमा संचालित निजी अस्पतालहरुमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले मंगलबार सांझ जनकपुरधाममा प्रदर्शन गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री सिंहको पुतला दहन गरेको हो ।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रादेशिक अस्पताल अगाडि नै भेला भएर नाराबाजी गरेका थिए ।
अभियानका नेताहरू मनीष पुर्वे, अक्षय यादव, दीपू झा, पंकज झा लगायतको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सयौं नागरिकहरू सहभागी रहेको थियो । 

उनीहरूले ‘अवैध अस्पताल बन्द गरौं, सरकारी अस्पताल सुधार गरौं’ तथा ‘स्टन्टबाजी होइन, स्वास्थ्य सेवामा वास्तविक सुधार चाहिन्छ’ जस्ता नारा लगाउँदै सरकारको आलोचना गरे । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारलाई अस्पताल सुधारको दायित्वबाट विमुख हुन नदिने भन्दै यदि तत्काल सुधारका कदम नचालिए, अझै सशक्त आन्दोलन गरिने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रादेशिक अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, दक्ष चिकित्सक र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध नभएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सरकारी अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय सेवा अभावका कारण बिरामीहरूलाई जबरजस्ती निजी अस्पतालमा पठाइन्छ, जहाँ बिरामीहरूसँग अत्यधिक शुल्क असुल्ने, अनावश्यक परीक्षण गराउने र महँगा उपचार प्रक्रिया अपनाउने जस्ता ठगीका क्रियाकलाप हुने रेको आरोप लगाए । स्वास्थ्य सेवामा देखिएको यो संकटका लागि सरकारको उदासीनता जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले सरकारलाई अबिलम्ब गम्भीर कदम चाल्न खबरदारी गरेका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले जनकपुरधाम र आसपासका क्षेत्रमा नियमविपरीत सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पतालहरूमा तत्काल छानबिन गरी अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका अस्पतालहरूलाई पूर्ण रुपमै बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘सरकारी अस्पतालहरूलाई कमजोर बनाएर निजी अस्पतालहरूलाई फाइदा पु¥याउने योजनाबद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मौन बसेको छ, जुन अस्वीकार्य छ । यदि सरकारले अब पनि कानमा तेल हालेर बस्छ भने, जनताले अझ सशक्त आन्दोलन गर्नेछन्।’

स्वास्थ्य सेवा नागरिकहरूको मौलिक अधिकार भएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, आधुनिक उपकरणको उपलब्धता र विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दरबन्दी तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन् कि स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि हालतमा व्यावसायीकरण हुन दिनु हुँदैन, बरु जनताका लागि सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न राज्यले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।