मधेश प्रदेशमा भाषा सम्बन्धी विधेयकप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरुको बिरोध

जनकपुर  : मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुले मधेसको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । 

मधेसका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्माले बुधबार मधेसको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गरेका थिइन् । सो विधेयकमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रुपमा समेटिएको थियो । विधेयकमा मातृभाषाहरुलाई छुटाएर आयातित भाषाहरुलाई स्थान दिइएको भन्दै मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध जनाएका हुन् । 

प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले भाषा जस्तो सम्वेदनशील विषयमा आएको विधेयक हचुवाकै भरमा ल्याइएको आरोप लगाए ।

 
उनले प्रदेश सरकार मधेसमा कतिवटा भाषा बोलिन्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको बताए । उनले मधेसमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषालाई पहिलो नम्बरमा राखेर अन्य मातृभाषालाई समेट्नु पर्ने थियो जुन नसमेटिएकोमा प्रदेशसभा सदस्य यादवले आपत्ति जनाए ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीकै प्रदेशसभा सदस्य चन्दन सिंहले मधेसमा अनेकौँ भाषा छन्, हामीले मधेशी भाषामा शपथ लिएका थियौँ त्यो भाषाको सम्मान विधेयकमा हामीले खोजिरहेको बताए ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य जयनुल राइन यो विधेयकले मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नगरेको गुनासो गरे । उनले मुस्लिम समुदायको भाषा उर्दु नसमेटिएसम्म यो विधेयक पास हुन नदिने चेतावनी दिए ।

भाषा सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्यहरु जितेन्द्र सोनल, रत्नेश्वर गोइत, युवराज खतिवडा लगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरुले बिरोध जनाएका छन् । 
प्रदेशसभा सदस्यहरुको बिरोधपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभा बैठक केही समय स्थगित गरेका थिए ।