बादल र पोखरेलको प्रतिवेदनमाथि एमालेको कार्यदलले आवासीय छलफल गर्न

२६ भाद्र, २०८३, शुक्रवार
सारांश
  • शुक्रबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको कार्यदल बैठकमा संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले दुईवटा छुट्टाछुट्टै दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौँ: नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले शनिबारदेखि आवासीय रूपमा छलफल गर्ने भएको छ । 

दुवै पक्षका दस्तावेज अध्ययन गरी छलफलपछि एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर पार्टी सचिवालयमा पेस गर्ने सहमति भएको छ ।

 

शुक्रबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको कार्यदल बैठकमा संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले दुईवटा छुट्टाछुट्टै दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए । एउटा महासचिवको तर्फबाट र अर्को आफ्नो तर्फबाट भन्दै उनले दस्तावेज पेस गरेका थिए ।

बैठकमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा आएपछि दुवै दस्तावेजमा रहेका विषय समेटेर एउटै प्रतिवेदन बनाउने सहमति भएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

 

शुक्रबार प्रस्तुत दस्तावेजको अध्ययनपछि शनिबारदेखि आवासीय रूपमा थप छलफल गर्ने निर्णय भएको हो । कार्यदलले छलफलबाट साझा प्रतिवेदन तयार गरी पार्टी सचिवालयमा बुझाउनेछ ।  एमालेको सचिवालय  बैठक र असोज ५–७ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि कार्यदलको आवासीय बैठकले तयार गरेको एउटै ‘प्रतिवेदन’ छलफलका लागि पेश हुने बताइएको छ । 

 

एमाले सचिवालयको गत जेठ १० गते बसेको आठौँ बैठकले निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले चार महिना बित्न लाग्दा पनि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । कार्यदलले यसअघि १३ वटा समूहसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो ।

 

बैठकपछि एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने महासचिवको दस्तावेजमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने विषय नरहेको बताएका छन् ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न

प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।

थप समाचार