सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्न एमालेको माग

१२ श्रावण, २०८३, मगलवार
सारांश
  • पार्टीले राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण स्थानीय युवा ओमप्रकाश मेहताको गोली लागेर मृत्यु भएको तथा अन्य नागरिक गम्भीर घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।

काठमाडौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा पछिल्ला दुई दिनदेखि उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थाका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

 

पार्टीले राज्य पक्षबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोगका कारण स्थानीय युवा ओमप्रकाश मेहताको गोली लागेर मृत्यु भएको तथा अन्य नागरिक गम्भीर घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।

 

एमालेले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार तथा स्थानीय प्रशासन संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार, उदासीन र दिशाहीन देखिएको आरोप लगाएको छ। विवाद समाधानका लागि समयमै संवाद र समन्वयको पहल गर्नुको सट्टा राज्य संयन्त्रबाट अनावश्यक बल प्रयोग, त्रास सिर्जना र दमनकारी शैली अपनाउँदा परिस्थिति थप तनावग्रस्त बनेको पार्टीको ठहर छ।

 

पार्टीले घटनामा ज्यान गुमाएका ओमप्रकाश मेहताप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै घाइतेहरूको तत्काल प्रभावकारी र निःशुल्क उपचार, पीडित परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घटनाको निष्पक्ष तथा उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

 

एमालेले राज्यलाई दमनकारी शैली तत्काल रोक्दै संयमता अपनाएर समस्याको दीर्घकालीन र शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। साथै देवानगञ्ज र समग्र सुनसरीका नागरिकलाई कुनै पनि अफवाहको पछि नलागी धार्मिक, सामाजिक तथा जातीय सद्भाव, आपसी एकता र भाइचारालाई कायम राख्न आह्वान गरेको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न

प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।

थप समाचार