- त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचसम्बन्धी नीतिगत संवाद उपसमितिको संयोजकमा डा. अन्जनीकुमार झा चयन भएका छन् । त्यस्तै घरेलु तथा डिजिटल हिंसा सचेतना उपसमितिको संयोजकमा स्वीकृति पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गत विभिन्न पाँच विषयगत उपसमितिका संयोजक चयन गरेको छ ।
प्रतिष्ठानको बैठकले प्रतिष्ठान प्रमुख शर्माको प्रस्तावमा विभिन्न नीतिगत तथा जनचासोका विषयमा केन्द्रित पाँच उपसमिति गठन गर्दै संयोजकहरूको जिम्मेवारी तोकेको हो ।
निर्णयअनुसार डायस्पोरा संवाद उपसमितिको संयोजकमा डा. यादव पण्डित चयन भएका छन् । उक्त उपसमितिले नागरिकता, लगानी र मतदान अधिकारलगायत विषयमा जनसम्पर्क समितिको औपचारिक संरचनाबाहिर रहेका विश्वभरका नेपाली समुदायसँग नीतिगत संवाद र समन्वय गर्नेछ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचसम्बन्धी नीतिगत संवाद उपसमितिको संयोजकमा डा. अन्जनीकुमार झा चयन भएका छन् । त्यस्तै घरेलु तथा डिजिटल हिंसा सचेतना उपसमितिको संयोजकमा स्वीकृति पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सचेतना उपसमितिको संयोजकमा श्रीप्रसाद भलामी चयन भएका छन् भने खेलकुद नीति संवाद उपसमितिको संयोजकमा विनोद दास चयन भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।
पार्टीले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा नीतिगत विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र बहसलाई प्रभावकारी बनाउन उपसमितिहरू गठन गरिएको जनाएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
दशैँपछिको पहिलो कारोबार दिनमा नेप्सेमा गिरावट, ४ अर्बको कारोबार
-
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति प्रदीप ज्ञवालीको आपत्ति
-
चक्रवात ‘अर्नब’ भारतको आन्ध्र प्रदेशतर्फ अघि बढ्दै, ६ लाखलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी
-
साहिबजादा फरहान पाकिस्तान फर्किदै
-
एनपीएललाई शुभकामना दिदै गगन थापाले भने- वर्षौंको संघर्ष, मेहनत र समर्पणले नेपाली क्रिकेट यहाँसम्म आयो
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।