बाजुरा र हुम्ला सीमा विवाद बारे अध्ययन गर्न सरकारले बनायो समिति
१० जेठ, २०८३, आइतवार
- समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
काठमाडौँ: सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमा सम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक-एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भिम बुढा,नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशी र नापी अधिकृत ज्योति ढकालको सहभागिता रहेको थियो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
महाधिवेशनमा देउवाको अनुपस्थिति नमिठो लागेको छ- गगन थापा
-
देशलाई युक्रेन बनाउने दिशातर्फ डोर्याउन खोजियो- आङ्देम्बे
-
इरान युद्धमा अमेरिकाले ८१ सैन्य विमान र ड्रोन गुमायो, ३.३ अर्ब डलरभन्दा बढीको क्षति
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष थारू र राष्ट्रिय दलित आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेस
-
नेप्सेमा गिरावट, ३ अर्ब ७४ करोडको कारोबार
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।